पंतप्रधान व मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम
Ø सुशिक्षित बेरोजगार युवक-युवतींना लाभ घेण्याचे आवाहन
चंद्रपूर दि. 29 जून : सुशिक्षित बेरोजगार युवक-युवतींकरीता स्वतःचा उद्योग, सेवा उद्योग सुरू करण्यासाठी प्रधानमंत्री रोजगार व मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम जिल्हा उद्योग केंद्रामार्फत ग्रामीण व शहरी भागात राबविण्यात येत आहे.
पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम :
या योजनेअंतर्गत उद्योगाकरीता प्रकल्प मर्यादा रुपये 25 लाख असून सेवा उद्योगाकरीता प्रकल्पाची मर्यादा 10 लाख आहे. लाभार्थी शैक्षणिक पात्रता कमीतकमी 8वी पास असणे आवश्यक आहे. अर्जदाराचे वय 18 पेक्षा जास्त असावे. या योजनेअंतर्गत कर्ज प्रकरण तयार करण्याकरीता उत्पन्नाची अट नाही. ही योजना फक्त नवीन उद्योग, सेवा उद्योग सुरू करणाऱ्या व्यक्तींनाच लागू आहे. या योजनेअंतर्गत स्वतःचे भाग भांडवल सर्वसाधारणकरीता 10 टक्के व अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागासवर्गीय, अल्पसंख्यांक, स्त्री लाभार्थी, माजी सैनिक व अपंग यांच्याकरीता 5 टक्के राहील.
अनुदानाचे दर सर्वसाधारणकरीता शहरी भागात 15 टक्के तर ग्रामीण भागात 25 टक्के राहील. अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागासवर्गीय अल्पसंख्यांक, स्त्री लाभार्थी, माजी सैनिक व अपंगांकरीता शहरी भागात 25 टक्के तर ग्रामीण भागात 35 टक्के अनुदान देय राहील. सदर योजनेअंतर्गत कर्ज प्रकरणे www.kviconline.gov.in/pmegp portal या वेबसाईटवर ऑनलाईन स्वरूपात सादर करावे. कर्ज प्रकरणे सादर करतांना आधार कार्ड, पासपोर्ट फोटो, जातीचा दाखला, प्रकल्प अहवाल, शाळा सोडल्याचा दाखला, ग्रामीण भागातील उद्योग घटक असेल तर ग्रामीण लोकसंख्येचा दाखला घेणे आवश्यक आहे. इच्छुक लाभाथ्यांनी सर्व कागदपत्रे ऑनलाइन पद्धतीने अपलोड करावी.
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम :
या योजनेअंतर्गत उद्योगाकरीता प्रकल्प मर्यादा रुपये 50 लाख असून सेवा उद्योगाकरीता प्रकल्पाची मर्यादा 10 लाख आहे. 10 लाखावरील प्रकल्पासाठी लाभार्थ्याची शैक्षणिक पात्रता कमीत कमी 7 वी पास तर रु. 25 लाखावरील प्रकल्पासाठी 10 वी पास असणे आवश्यक आहे. अर्जदाराचे वय 18 वर्षे पूर्ण तर अधिकतम वयोमर्यादा 45 वर्षांपर्यंत आहे. या योजनेअंतर्गत कर्ज प्रकरण तयार करण्याकरीता उत्पन्नाची अट नाही. ही योजना फक्त नवीन उद्योग, सेवा उद्योग सुरू करणाऱ्या व्यक्तींनाच लागू आहे.
या योजनेअंतर्गत स्वतःचे भाग भांडवल सर्वसाधारणकरीता 10 टक्के,अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागासवर्गीय, अल्पसंख्यांक, स्त्री लाभार्थी, माजी सैनिक व अपंग यांच्याकरीता 5 टक्के राहील. तसेच अनुदानाचे दर सर्वसाधारणकरीता शहरी भागात 15 टक्के तर ग्रामीण भागात 25 टक्के राहील. अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागासवर्गीय अल्पसंख्यांक, स्त्री लाभार्थी, माजी सैनिक व अपंगांकरिता शहरी भागात 25 टक्के तर ग्रामीण भागात 35 टक्के अनुदान देय राहील.
सदर योजनेअंतर्गत कर्ज प्रकरणे www.maha-cmegp.gov.in या वेबसाईटवर ऑनलाईन स्वरूपात सादर करावे. कर्ज प्रकरणे सादर करतांना आधार कार्ड, पासपोर्ट फोटो, जातीचा दाखला, प्रकल्प अहवाल, शाळा सोडल्याचा दाखला, ग्रामीण भागातील उद्योग घटक असेल तर ग्रामीण लोकसंख्येचा दाखला घेणे आवश्यक आहे. इच्छुक लाभाथ्यांनी सर्व कागदपत्रे ऑनलाइन पद्धतीने अपलोड करावी.
तरी इच्छुक सुशिक्षित बेरोजगार युवक-युवतींनी या योजनेचा लाभ घ्यावा. अधिक माहितीसाठी जिल्हा उद्योग केंद्र, उद्योग भवन, चंद्रपूर येथे प्रत्यक्षपणे अथवा 07172-252208 या क्रमांकावर कार्यालयीन वेळेत संपर्क साधावा, असे जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक श्री. राठोड यांनी कळविले आहे.
