२८ सप्टेंबर जागतिक माहिती अधिकार दिवस :
सामान्य नागरिकाला संसद सदस्याचे अधिकार बहाल करणारा माहितीचा अधिकार कायदा
शासकीय कामकाजात पारदर्शकता आणि जबाबदारी सुनिश्चित करण्यासाठी एक शक्तिशाली साधन म्हणून माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ समोर आला आहे. एकीकडे शासन प्रणालित सर्व कायदे आणि नियम अधिकाऱ्यामार्फत राबविले आणि जनतेकडून पालन केले जात असतांनाच माहितीचा अधिकार हा जनतेशी जावळीक साधणार एकमेव असा कायदा आहे जो सर्वसामान्य नागरिकाला संसद सदस्याप्रमाणे प्रशासकीय अधिकारी व सार्वजनिक प्राधिकरण आपले काम व्यवस्थित पार पाडतात का हे जाणून घेण्याचा व त्यांचेवर देखरेख ठेवण्याचा अधिकार देतो. हेच या कायद्याचे वेगळेपण आणि विशेषता आहे. माहितीच्या अधिकारांतर्गत राज्यात 2006 पासून आतापर्यंत सुमारे सव् वाकोटी अर्ज दाखल झाले आहेत. कोटीच्या घरातील हे अर्ज नागरिकांचा राज्यकारभारातील सहभाग आणि त्याद्वारे पारदर्शक आणि जबाबदार शासन प्रणालीची निर्मितीसाठी मतदगार ठरले आहेत.
पार्श्वभूमी
माहितीच्या स्वातंत्र्याचा प्रचार करतांना बल्गेरीया देशाची राजधानी सोफीया येथे 2002 मध्ये विविध संघटनांच्या परिषदेत 28 सप्टेंबर हा जागतिक माहिती अधिकार दिवस प्रस्तावित करण्यात आला, तेव्हापासून हा दिवस साजरा करण्यात येतो. माहिती अधिकाराबाबत स्विडन देशात 1766 मध्ये फ्रीडम ऑफ प्रेस अॅक्ट’ पारित करुन माहितीचा अधिकार सर्वप्रथम मान्य करण्यात आला. संयुक्त राष्ट्रसंघाने देखील त्यांच्या 1948 च्या आमसभेच्या नागरिकांना माहिती मिळवण्याचे स्वातंत्र्य हा मूलभूत मानवाधिकार असल्याचे आपल्या ठरावात संमत केले आहे. भारतात केंद्रीय माहिती अधिकार कायद्याला 15 जून, 2005 रोजी राष्ट्रपतींची मान्यता मिळाली व कायद्यातील काही तरतुदी अंशतः लागू करण्यात आल्या. तर 12 ऑक्टोबर, 2005 पासून या कायद्याची अंमलबजावणी जम्मू काश्मीर राज्य वगळता संपूर्ण भारतात सुरु झाली. केंद्रीय कायदा येण्यापूर्वीच माहितीचा अधिकार काही राज्यात पूर्वीपासून अंमलात होता. यात माहितीच्या अधिकाराचा कायदा पारित करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले, पुढे केंद्रीय कायदा लागू झाल्यापासून सर्व राज्याचे कायदे निरसित होवून संपूर्ण देशासाठी एकच कायदा लागू करण्यात आला. मजदूर किसान शक्ती संघटन चळवळ, अन्नधान्य वितरण व्यवस्था व रोजगार विनिमय, अण्णा हजारे यांचे आंदोलन अशा कितीतरी चळवळींचा परिपाक म्हणून भ्रष्टाचार विरहित आणि पारदर्शक शासन कारभारासाठी माहितीचा अधिकार कायदा अंमलात आला
उद्देश
शासन यंत्रणेतील व्यवहारात पारदर्शकता आणने, नागरिकांना आवश्यक असलेली माहिती वेळेत पुरविणे, प्रशासनात शिस्त निर्माण करने, अधिकाऱ्यांच्या कार्यपध्दतीत व कार्यक्षमतेत वाढ करणे, भ्रष्टाचाराचे समूळ निर्मूलन, प्रशासकीय
कामांमध्ये गैरव्यवहाराला वाव राहू नये, शासकीय कार्यपध्दतीबद्दल सामान्य जनतेला सांशकता वाटू नये व त्यांची कामे विनाविलंब, सहजगत्या व्हावीत यासाठी माहितीचा अधिकार या कायद्याची निर्मिती झाली.
कायद्यातील तरतुदी
कोणत्याही भारतीय नागरिकाला माहिती मागण्याचा अधिकार आहे. माहिती मागण्यासाठी साधा अर्ज आणि दहा रुपये शुल्क, जीवित स्वातंत्र्य या संदर्भातील माहिती 48 तासात देणे बंधनकारक आहे. सर्वसाधारण माहिती देणे अथवा नाकारणे यासाठी सर्वसाधारणपणे 30 दिवसाची मुदत, सहायक माहिती अधिकाऱ्यांकडे दाखल झालेल्या अर्जासाठी 35 दिवस तर त्रयस्थ व्यक्तींचा संबंध येत असल्यास माहिती पुरवण्यासाठी 40 दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. विहित मुदतीत माहिती प्राप्त न झाल्यास अथवा मिळालेल्या माहितीने समाधान न झाल्यास प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्यांकडे 30 दिवसात अपिल करता येईल. तेथूनही समाधान न झाल्यास राज्य माहिती आयोगाकडे 90 दिवसांच्या आत दुसरे अपील करता येते.
वर्षनिहाय अर्ज : माहितीच्या अधिकारांतर्गत राज्यात वर्ष 2006 मध्ये एक लाख 23 हजार अर्ज, 2007 मध्ये तीन लाख 16 हजार, 2010 मध्ये पाच लाख 49 हजार, 2013 मध्ये सात लाख 51 हजार, 2015 मध्ये 8 लाख 68 हजार, 2018 मध्ये नऊ लाख 25 हजार अशी अर्जाची वाढती संख्या होती. कोरोना कालावधीत सर्व व्यवहार थांबले असतांनाही 2020 मध्ये पाच लाख 7 हजार आणि 2021 मध्ये सात लाख 13 हजार अर्ज प्राप्त झाले होते. 2021 अखेरपर्यंत राज्यात 98 लाख 40 हजार अर्ज प्राप्त झाले होते. अर्जाची दरवर्षी वाढती संख्या पाहता 2022, 2023
आणि 2024 मिळून आता हा आकडा निश्चितपणे सव्वा कोटीच्या घरात गेला असण्याचा अंदाज आहे.
जबाबदारी वाढवण्यामध्ये कायद्याचे महत्त्वः
माहितीचा अधिकार कायदा सार्वजनिक अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरण्यात आणि भ्रष्टाचार, कार्यक्षमतेतील त्रुटी आणि शक्तीचा गैरवापर उघड करण्यात महत्त्वपूर्ण ठरला आहे. नागरिक आणि कार्यकर्त्यांनी या कायद्याचा वापर करून सार्वजनिक प्रकल्पांमधील अनियमितता, शासकीय योजना आणि निधीच्या वाटपातील गैरव्यवहार व भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उघड केली आहेत.
शासनात जनतेचा सहभागः माहिती अधिकार कायद्यामुळे सरकार आणि जनतेमधील नाते अधिक मजबूत झाले आहे. हा कायदा निर्णय प्रक्रियेत जनतेचा सहभाग वाढवतो, ज्यामुळे शासन अधिक समावेशक आणि लोकशाही होते.
सार्वजनिक सेवा वितरणात सुधारणाः सार्वजनिक कार्यालयांच्या कार्यप्रणालीला अधिक पारदर्शक बनवून, माहिती अधिकार कायद्याने सार्वजनिक सेवांच्या कार्यक्षमतेत सुधारणा केली आहे. यामुळे नागरिकांना सेवांच्या विलंब, कार्याची गुणवत्ता आणि सार्वजनिक संसाधनांच्या गैरवापराबाबत माहिती मिळवता आली आहे.
आव्हाने : या कायद्याच्या यशस्वीतेनंतरही त्याच्या अंमलबजावणीत काही आव्हाने असून यात प्रामुख्याने ग्रामीण भागातील नागरिकांमध्ये कायद्याविषयीची जागरूकता, सार्वजनिक प्राधिकरणाकडून प्रतिसादाबाबत होणारा उशीर, समाजकंटकांडून कायद्याचा गैरवापर, दुर्गम भागात डिजिटल पायाभूत सुविधांमधील कमतरतेमुळे माहिती मिळवण्यासाठीची कठीण परिस्थती, अर्ज सादर करण्यात महिलांचा अल्प सहभाग.
या कायद्याच्या वाढत्या वापरामुळे पारदर्शक आणि जबाबदार शासन प्रणाली निर्माण होण्यास निश्चितच मदत झाली असून अधिकाधिक नागरिकांनी या कायद्याचा वापर करावा हा शासनाचा उद्देश सफल होत असल्याचे दिसून येत आहे.
(गजानन जाधव, जिल्हा माहिती अधिकारी)
