जिल्हा बाल संरक्षण समिती, चाईल्ड लाईन, जिल्हा कृती दल, बाल कल्याण समिती, प्रायोजकत्व समितीचा जिल्हाधिकारी यांनी घेतला आढावा

जिल्हा बाल संरक्षण समिती, चाईल्ड लाईन, जिल्हा कृती दल, बाल कल्याण समिती,
प्रायोजकत्व समितीचा जिल्हाधिकारी यांनी घेतला आढावा

बालकांबाबत काम करण्याऱ्या यंत्रणाचा आढावा दिनांक 11 जुलै 2024 ला दुपारी 03 वाजता जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली घेण्यात आला. सदर बैठकीला जिल्ह्यातील सर्व उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, जिल्हा माहिती अधिकारी, कामगार अधिकारी, जिल्हा पोलिस अधीक्षक प्रतिनिधि, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा शल्य चिकित्सक, बाल कल्याण समिती अध्यक्ष/सदस्य इत्यादी अधिकारी उपस्थित होते.
प्रामुख्याने जिल्हयातील बालकांचे संरक्षण करणे करिता जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष कार्यरत आहे. यामध्ये काळजी व संरक्षणाची गरज असणाऱ्या बालकांचे सामाजिक अन्वेषण अहवाल-84 करण्यात आले, बालसंगोपन गृहचौकशी 167, पाठपुरावा- 63, बाल न्याय अधिनियमा अंतर्गत जनजागृती कार्यक्रम- 10 अनाथ प्रमाणपत्र वितरण 41 बालविवाह-1 इत्यादी प्रकारचा कामाचा आढावा देण्यात आला.
तसेच जिल्ह्यातील संकठग्रस्त बालकांन करीता चाईल्ड लाईन(टोल फ्री. क्र. १०९८) कार्यरत आहे.या कार्यालया अंतर्गत 20 प्रकरणे आली व या सर्व प्रकरणाचा निपटारा करण्यात आला.
या मार्फत काळजी व संरक्षणाची गरज असणाऱ्या बालकांबाबत निर्णय घेण्याकरिता बाल कल्याण समिती कार्यरत आहे. या समितीच्या माध्यमातून 1156 प्रकरणाचा निपटारा करण्यात आला, 02 प्रकरणे बाहेर जिल्ह्यात हस्तातरीत करण्यात आले,०५ बालकाना बालगृहात दाखल करण्यात आले आहे.
राज्यात कोविड -१९ विषाणूच्या प्रादुरूभावामुळे जिल्ह्यातील अनाथ झालेल्या बालकांची कौटुंबिक व आर्थिक हानी झाली असून,त्यांचे भवितव्य अंधकारमय होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.या बालकांची भावनिक व वैयक्तिक हानी भरून काढणे अशक्य असून,या बालकांचे शैक्षणिक व आर्थिकदृष्ट्या त्यांना स्वावलंबी होईपर्यंत आयुष्य सन्मानाने जगता यावे या करिता सदर बालकांना सर्वकष मदत व सहकार्य करण्याच्या हेतूने जिल्हा कृती दलाचे गठन करण्यात आले आहे. या अंतर्गत 281 बालकांच्या नोंदी करण्यात आल्या या पैकी 241 बालकाना बाल न्याय निधीचा लाभ देण्यात आला, 18 बालकाना पीएम केअर व 5 लक्ष रुपये मुदत ठेव म्हणून देण्यात आली.
जिल्ह्यात प्रायोजकत्व योजना सुरवात करण्यात आली या योजने अंतर्गत कोविड -१९ मध्ये पालक गामाविलेल्या 178 बालकांना प्रती महिना 4000 रुपये प्रमाणे लाभ देण्यात आला आहे.
सदर बैठकीत जिल्हाधिकारी गडचिरोली, संजय दैने सर्व समितिचा आढावा घेत उपस्थित सर्व अधिकारी यांना असे निर्देश दिले की, जिल्ह्यात कुठेही बालविवाह होणार नाही याची दक्षता सर्व तहसीलदार यांनी घ्यावी. बालविवाह बाबत तहसीलदार यांना जबाबदार धरण्यात येईल. गाव स्तरावर बालविवाह बाबत ग्रामसेवक हे सदस्य सचिव आहेत त्यांनी गावात बालविवाह होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. अल्पवयीन गरोदर माता आपल्या कडे नोंद झाल्यास त्वरित आरोग्य विभागाने संबधित पोलिस स्टेशनला कळविण्यात यावे. सर्व गावातील ग्राम बाल संरक्षण समितीची पुनर्बांधणी करणे. कोविड -१९ मध्ये अनाथ झालेल्या सर्व बालकांना गृहभेट/ शाळा भेट सर्व संबधित अधिकारी तहसीलदार यांनी देण्यात यावी. बालकांच्या कायद्याबाबत, बालविवाह, बाल कामगार बाबत प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणून जाणीवजागृती करण्यात यावी संबधित अधिकारी कर्मचारी यांचे प्रशिक्षण घेण्याबाबतच्या सूचना जिल्हाधिकारी यांनी केल्या. असे जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, गडचिरोली यांनी कळविले आहे.