पोलीस पाटील, वकील सामाजिक कार्यकर्त्याना
नव्या फौजदारी कायदयांबाबत मार्गदर्शन
लोहित मतानी यांनी दिली सोप्या भाषेत माहिती
भंडारा दि.01 :- आजपासून देशभरात लागू झालेल्या तीन नवे फौजदारी कायदे हे पीडीत केंद्री, विहीत वेळेत न्याय देणारे ,पारदर्शक व ऑनलाईन असल्याने जिल्हयातील सर्व पोलीस पाटील,सामाजिक कार्यकर्त्यानी हे कायदे व त्यातील तरतुदी लक्षात घ्याव्यात,असे प्रतिपादन पोलीस अधिक्षक लोहित मतानी यांनी आज शहापूर येथिल डिफेन्स ॲकडमीच्या सभागृहात केले.या कार्यक्रमाला जिल्हा पुरवठा अधिकारी नरेश वंजारी,लागू होणार आहे. डिफेन्स ॲकडमीचे नरेंद्र पालांदूरकर,पोलीस पाटील संघटनेचे अध्यक्ष सुधाकर साठवणे,जिल्हा माहिती अधिकारी शैलजा वाघ उपस्थित होते.
सुरवातीला जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे ॲङ भरत गभणे यांनी बदललेल्या कायदयाविषयी माहिती दिली. भारतीय न्याय संहिता 2023 (Bharatiya Nyaya Sanhita 2023), भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता 2023 (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita 2023) आणि भारतीय सक्षम अधिनियम 2023 (Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023) अनुक्रमे कालबाह्य भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code), फौजदारी प्रक्रिया संहिता (Code of Criminal Procedure) आणि भारतीय पुरावा कायदा (Indian Evidence Act) यांची जागा हे नवीन कायदे घेतील,असे श्री.मतानी यांनी सांगितले.
देशात तीन नवे फौजदारी कायदे लागू करण्याचा उद्देश असा आहे की, इंग्रजांच्या काळापासून लागू करण्यात आलेले नियम-कायदे हटवणे आणि त्याएवजी आजच्या काळानुसार कायदे लागू करण्याचा आहे. फौजदारीसंदर्भातील तीन नवे कायदे लागू झाल्यानंतर काही गोष्टी बदलणार आहेत. खरंतर देशभरात कुठेही झीरो एफआयआर आता दाखल करता येऊ शकतो. काही प्रकरणात आरोपींच्या अटकेसाठी वरिष्ठांची परवानगी घेणे आवश्यक होणार आहे. याशिवाय काही प्रकरणात पोलीस आरोपींना बेड्या घालत अटक करु शकतात. झीरो एफआयआर दाखल करता येणार देशात आता नव्या तीन गुन्हेगारीसंदर्भातील नियमांमुळे कुठेही झीरो एफआयआर दाखल करता येणार आहे. आतापर्यंत झीरो एफआयआरमध्ये (Zero FIR) कलमे जोडली जात नव्हती. १५ दिवसांच्या आतमध्ये झीरो एफआयआर संबंधित पोलीस स्थानकात पाठवावे लागत होते.
फौजदारी खटल्यांची सुनावणी ४५ दिवसांत पूर्ण करावी लागणार आहे. नवीन कायद्यांतर्गत सामूहिक बलात्कार प्रकरणात २० वर्षांचा तुरुंगवास किंवा जन्मठेपेची तरतूद आहे. अल्पवयीन मुलीवर सामूहिक बलात्कार करणाऱ्या दोषींना जन्मठेप किंवा फाशीची शिक्षा दिली जाईल. खोटे बोलून सेक्स करणे हा देखील गुन्हा मानला जाईल. महिला अधिकाऱ्याच्या उपस्थितीतच पीडितेचे म्हणणे घेण्यात येणार आहे. सात वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षा असलेल्या प्रकरणांमध्ये फॉरेन्सिक तपासणी केली जाईल. मॉब लिंचिंगच्या प्रकरणात सात वर्षांची शिक्षा होणार आहे.
भारतीय नागरी संरक्षण संहितेती महत्त्वाचे बदल
– भारतीय दंड संहिता (CrPC)मध्ये 484 कलमे होती, तर भारतीय नागरी संरक्षण संहितेत 531 कलमे आहेत. यामध्ये ऑडिओ-व्हिडीओद्वारे इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने पुरावे गोळा करण्यास महत्त्व देण्यात आले आहे.
– नव्या कायद्यामध्ये कोणत्याही गुन्ह्यामध्ये जास्तीत जास्त शिक्षा भोगलेल्या कैद्यांना खासगी जातमुचलक्यावर सोडण्याची तरतूद आहे.
– एखादा गुन्हा घडल्यानंतर नागरिक कोणत्याही पोलीस ठाण्यामध्ये झीरो एफआयआर दाखल करू शकतो. 15 दिवसांच्या आत मूळ क्षेत्रात म्हणजेच गुन्हा घडलेल्या भागामध्ये FIR पाठवावा लागेल.
– सरकारी अधिकारी किंवा पोलीस अधिकाऱ्याविरोधात खटला चालवण्यासाठी संबंधित प्राधिकरण 120 दिवसांच्या आतमध्ये परवानगी देईल. परवानगी न मिळाल्यास तेही कलम म्हणून ग्राह्य धरले जाईल.
– एफआयआर नोंदवल्यानंतर 90 दिवसांच्या आतमध्ये आरोपपत्र दाखल करणे आवश्यक आहे. आरोपपत्र दाखल केल्यानंतर न्यायालयाला 60 दिवसांच्या आत आरोप निश्चित करावे लागतील.
– या खटल्याची सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर 30 दिवसांत न्यायालयाला निकाल द्यावा लागणार आहे. त्यानंतर सात दिवसांत निर्णयाची प्रत उपलब्ध करावी लागेल.
– ताब्यात घेतलेल्या व्यक्तीची ऑनलाइन आणि ऑफलाइन माहिती देण्यासोबतच पोलिसांना त्यांच्या कुटुंबीयांना लेखी स्वरुपातही माहिती द्यावी लागेल.
– महिलांच्या प्रकरणामध्ये पोलीस ठाण्यात महिला कॉन्स्टेबल असल्यास पीडित महिलेचा जबाब त्यांच्या उपस्थितीत नोंदवावा लागेल. जबाब व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे नोंदवले जाऊ शकतात भारतीय नागरी सुरक्षा संहितेत (BNSS) एकूण 531 कलमे आहेत. यातील 177 तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. याशिवाय 14 कलम पूर्णपणे काढून टाकण्यात आले आहेत. यामध्ये 9 नवीन कलम आणि एकूण 39 उप-कलम जोडण्यात आले आहेत. आता या अंतर्गत खटल्यादरम्यान साक्षीदारांचे जबाब व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे नोंदवले जाऊ शकतात. वर्ष 2027 पूर्वी देशातील सर्व न्यायालये संगणकीकृत होतील.
भारतीय पुरावा कायद्यामध्ये (BSA) बदल भारतीय पुरावा कायद्यामध्ये एकूण 170 कलम आहेत. भारतीय पुरावा कायद्यामध्ये आतापर्यंत 167 कलम होती. नव्या कायद्यानुसार सहा कलम रद्द करण्यात आली आहेत. यामध्ये दोन नवीन कलम आणि 6 उपकलम जोडण्यात आले आहेत. साक्षीदारांच्या संरक्षणाचीही तरतूद आहे. कागदपत्रांप्रमाणे इलेक्ट्रॉनिक पुरावेही न्यायालयात वैध असतील. यामध्ये ई-मेल, मोबाइल फोन, इंटरनेट इत्यादींवरून मिळालेल्या पुराव्यांचा समावेश असेल.
भारतीय न्याय संहितेमध्ये (BNS) बदल
आयपीसीमध्ये 511 कलम होते, तर बीएनएसमध्ये 357 कलम आहेत.
महिला आणि लहान मुलांशी संबंधित गुन्हे
महिला आणि लहान मुलांशी संबंधित प्रकरणे कलम 63 ते कलम 99 पर्यंत ठेवण्यात आली आहेत. आता बलात्काराच्या प्रकरणासाठी कलम 63 असणार आहे. दुष्कृत्यासाठी कलम 64 अंतर्गत शिक्षा सुनावण्यात येईल. सामूहिक बलात्कार प्रकरणासाठी कलम 70 तर लैंगिक छळ प्रकरणासाठी कलम 74 अंतर्गत शिक्षा ठोठावण्यात येईल.
यावेळी पेालीस पाटील संघटनेचे अध्यक्ष श्री.साठवणे यांनी देखील मार्गदर्शन केले.यावेळी 300 हून अधिक वकील ,पोलीस पाटील,सामाजिक कार्यकर्त्यासह विधी शाखेचे विदयार्थी यावेळेस उपस्थित होते.प्रा.गणेश खडसे यांनी आभार व्यक्त केले.
