अर्थसंकल्प : प्रतिक्रिया -सुधाकर अडबाले विधान परिषद सदस्य (म.रा.)

राज्याचे शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी अखेरचा अर्थसंकल्प विधान परिषदेत सादर केला. यात केवळ आगामी निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून मुलींना शिक्षणशुल्क आणि परीक्षा शुल्क माफ देण्याचा निर्णय घेतला. ग्रामीण भागातील शाळांचा विकास आणि शिक्षकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी कुठलीही तरतुद करण्यात आलेली नाही, अशी टीका नागपूर विभाग शिक्षक मतदार संघाचे आमदार सुधाकर अडबाले यांनी केली.

अर्थसंकल्प सादर करताना सरकारने सर्वसमावेशक बाबींचा विचार करणे आवश्यक होते. राज्यातील व्यावसायिक शिक्षणात मुलींची संख्या वाढविण्यासाठी अभियांत्रिकी, वास्तूशास्र, वैद्यकीय तसेच कृषीविषयक अभ्यासासाठी प्रवेशित ८ लाखांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या इतर मागासवर्ग आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील मुलींना शिक्षणशुल्क आणि परीक्षा शुल्क माफ करण्यात येणार आहे. मात्र, दुर्गम भागातील मुलांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी निधीची तरतूद करण्यात आली नाही. शाळांची दुरवस्था, शिक्षक – कर्मचाऱ्यांची अनेक देयके थकीत आहेत. त्यासाठी कोणतीही तरतूद ह्या अर्थसंकल्पात करण्यात आलेली नाही.

-सुधाकर अडबाले
विधान परिषद सदस्य (म.रा.)