प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग योजनेचा लाभ घेण्यासाठी या
वेबसाइटवर अर्ज करणे आवश्यक :-जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी यांचे आवाहन
केंद्र शासनाच्या आर्थिक मदतीतून प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग (PMFME) योजनेसाठी जिल्ह्यात यंदा 228 लाभार्थीचे उद्दिष्ट आहे. आतापर्यंत ऑनलाइन 50 अर्ज दाखल झाले आहेत. अन्न प्रक्रीया उद्योगाच्या पतमर्यादा वाढविणे, उत्पादनांचे ब्रॅडींग व विपणन अधिक बळकट करुन संघटीत साखळीशी जोडणे, सामाईक प्रक्रीया सुविधा, प्रयोगशाळा, साठवणुक, पॅकेजिंग, विपणन तसेच उद्योग वाढीसाठीच्या सर्वंकष सेवांचा सुक्ष्म उद्योगांना अधिक लाभ मिळवून देणेहे या योजनेंचे प्रमुख उद्देश आहेत. शेती आणि शेती संबंधीच्या मालावर प्रक्रिया उद्योगास वैयक्तिक लाभार्थीसाठी एकुण प्रकल्प किमतीच्या 35% अधिकाधिक १० लाखांचे अनुदान दिले जात आहे.
राज्य शासनाच्या कृषी विभागातर्फे ही योजना २०२१ पासून राबवली जात आहे. वर्ष २०24-25 या आर्थिक वर्षासाठी योजनेंतर्गत 228 लाभार्थीचे उद्दिष्ट प्राप्त झाले आहे. यंदाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी कृषी प्रशासन प्रयत्न करीत आहे.
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी https://pmfme.mofpi.gov.in या वेबसाइटवर अर्ज करणे आवश्यक आहे. शेवटची मुदत नाही. अर्ज कधीही करता येतो. योजनेंतर्गत घटक,लाभार्थी आणि आर्थिक मापदंड–
बीज भांडवल : ग्रामीण व शहरी भागातील सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगातील स्वयंसहाय्यता गटातील सदस्य, गट, त्यांचे फेडरेशन यांना लहान मशिनरी (Small Tools) खरेदी करण्यासाठी व खेळते भांडवल (Working Capital) यासाठी प्रति सदस्य कमाल रक्कम रु. ४०,०००/- व प्रति स्वयंसहाय्यता गट कमाल रक्कम रु. ४,००,०००/-
वैयक्तिक सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग : वैयक्तीक मालकी/भागीदारी, शेतकरी उत्पादक संस्था (FPO), स्वयं सहायता गट (SHG), अशासकीय संस्था (NGO), सहकारी संस्था (Cooperative), खाजगी कंपनी (Pvt.Ltd. Companies) यांना प्रकल्प किमतीच्या ३५%, जास्तीत जास्त १० लाख सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया गट उद्योगांना लाभ (सामाईक पायाभूत सुविधा) : शेतकरी उत्पादक संस्था (FPO) / शेतकरी उत्पादक कंपनी (FPC), सहकारी संस्था (Cooperative), स्वयंसहायता गट (SHG) आणि त्यांचे फेडरेशन (उदा. MSRLM-CLF, MAVIM-VLF, CMRC/NULM-ALF) शासकीय संस्था यांना प्रकल्प किमतीच्या ३५%, जास्तीत जास्त ३.०० कोटी मार्केटींग व बॅन्डींग : शेतकरी उत्पादक संस्था (FPO) / शेतकरी उत्पादक कंपनी (FPC), उत्पादक सहकारी, स्वयंसहायता गट (SHG) यांचे समूह अथवा SPV यांना पात्र प्रकल्प खर्चाच्या ५०%, कमाल आर्थिक मर्यादा केंद्र शासनाकडून विहीत करण्यात येईल.
सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया गट उद्योगांना लाभ (इन्क्युबेशन केंद्र/मुल्यसाखळी) :
शेतकरी उत्पादक संस्था/ शेतकरी उत्पादक कंपनी, सहकारी संस्था, स्वयंसहायता गट आणि त्यांचे फेडरेशन (उदा. MSRLM-CLF, MAVIM-VLF, CMRC/NULM-ALF), शासकीय संस्था यांना प्रकल्प किमतीच्या ३५%, जास्तीत जास्त ३.०० कोटी मोफत प्रशिक्षण योजनेअंतर्गत जिल्हास्तरीय समितीने कर्जमंजूरीसाठी बँकेकडे शिफारस केलेले व कर्ज मंजूर झालेल्या लाभार्थ्यांना ३ दिवस प्रशिक्षणदेण्यात येते.
काय आहे सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग योजना?
योजनेतून शेती उत्पादनावर प्रक्रिया करण्यासाठी अनुदान दिले जात आहे. जिल्ह्यात गूळ, फळे, भाजीपाला, कडधान्ये, तेलबिय,पशुखाद्ययावर प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योगांना अनुदान दिले जात आहे. सदर योजना बँक कर्जाशी निगडित आहे.
जिल्हा संसाधन व्यक्तीमार्फत करा निशुल्क अर्ज
योजनेमध्ये अर्ज सादर करणे ते कर्ज मंजूर होईपर्यंत जिल्हा संसाधन व्यक्ती त्यांना मदत करते.शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी कृषी विभागानेप्रत्येक तालुक्यामध्ये संसाधन व्यक्तींची नियुक्ती केली आहे.
कोणाला अर्ज करता येईल?
वैयक्तिक, शेतकरी, युवक, उद्योजक,शेतकरीबचतगट, महिला बचतगट,संस्था, अॅग्रो कंपनी यापैकी कोणालाही अर्ज करता येईल. शेती नसली तरी याचा लाभ घेता येणार आहे.
ग्रामीण भागात चांगली संधी
प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया योजनेंतर्गत ग्रामीण भागात रोजगारांची ही चांगली संधी आहे. विविध सूक्ष्म उद्योगांच्या निर्मितीकरिता शासनाने अर्थबळ मिळत आहे. त्यामुळे या संधीचा जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी लाभ घ्यावा आणि उद्योग सुरू करून सक्षम व्हावे, असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांनी कळविले आहे.
