इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळाच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्याचे आवाहन
चंद्रपूर, दि. 12 : आर्थिक वर्ष 2024-25 साठी शासनाच्या बीज भांडवल, थेट कर्ज योजना, वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना, गट कर्ज व्याज परतावा योजना, महामंडळामार्फत इतर मागासवर्ग प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या उच्च शिक्षणासाठी करीता शैक्षणिक कर्ज व्याज परतावा योजनेकरीता उद्दीष्ट निश्चित केले आहे. या योजनांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळाच्या जिल्हा व्यवस्थापकांनी केले आहे.
20 टक्के बीज भांडवल योजना : सदर योजना राष्ट्रीयकृत बँका व जिल्हा मध्यवर्ती बँकांच्या माध्यमातून राबविण्यात येते. महामंळाचा सहभाग 20 टक्के, लाभार्थी सहभाग 5 टक्के व बँकाचा सहभाग 75 टक्के असतो. या योजनेमध्ये महत्तम प्रकल्प मर्यादा 5 लक्ष रुपये आहे. महामंडळाच्या कर्जावरील व्याजाचा दर 6 टक्के असून परतफेडीचा कालावधी 5 वर्ष इतका आहे. अर्जदाराचे वय 18 ते 50 वर्षे असावे. कुटुंबाची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा रु 1 लक्ष रुपयांपर्यंत असावी.
1 लक्ष पर्यंतची थेट कर्ज योजना : अर्जरादाचे वय 18 ते 55 वर्षे असावे. अर्जदाराचा सिबील क्रेडिट स्कोअर किमान 500 इतका असावा. अर्जदाराचे कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न ग्रामीण व शहरी भागाकरीता 1 लक्ष रुपये. लाभार्थींचा सहभाग निरंक राहील. नियमित 48 समान मासिक हप्त्यांमध्ये मुद्दल 2085 रुपये परतफेड करणाऱ्या लाभार्थींना व्याज अदा करावे लागणार नाही. परंतु थकित झालेल्या हप्त्यांवर द.सा.द.शे. 4 टक्के व्याजदर आकारण्यात येईल.
वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा 10 लक्ष पर्यंतची कर्ज योजना : महाराष्ट्र राज्यातील इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील गरजू व कुशल व्यक्तींना कृषी संलग्न व पारंपारिक उपक्रम, लघु उद्योग व मध्यम उद्योग, उत्पादन, व्यापार व विक्री, सेवा क्षेत्र, इ. व्यवसायाकरीता कर्ज व्याज परतावा उपलब्ध करुन देणे. महामंडळाच्या पोर्टलवर नाव नोंदणी व अर्ज सादर करणे अनिवार्य. बँकेमार्फत लाभार्थींना 10 लक्ष रुपयांपर्यंत कर्ज वितरित केले जाईल.
कर्ज रक्कमेचे हप्ते नियमित भरल्यास व्याजाची रक्कम 12 टक्क्यांच्या मर्यादित व्याज परतावा रक्कम अनुदान स्वरुपात बँक प्रमाणिकरणानुसार लाभार्थीच्या आधार लिंक बँक खात्यात दरमहा महामंडळामार्फत जमा करण्यात येईल. लाभार्थ्यांने ऑनलाईन पोर्टलवर उद्योग सुरु असल्याचे किमान दोन फोटो अपलोड करावेत. अर्जराचे वय 18 ते 50 वर्षे असावे. कुटुंबाची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा 8 लक्ष रुपयांपर्यंत असावी.
