कृषी विभाग व विमा कंपनीने प्रलंबित प्रकरणे
समन्वयातून निकाली काढावेत
Ø जिल्हाधिका-यांकडून पीक विमा योजनेचा आढावा
स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती व काढणीपश्चात नुकसानग्रस्त झालेल्या विम्याची प्रलंबित प्रकरणे कृषी विभाग व विमा कंपनीने समन्वयातून निकाली काढून शेतक-यांना दिलासा द्यावा, अशा सुचना जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी.सी. यांनी दिल्या.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचा आढावा घेतांना ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी शंकर तोटावार, कृषी उपसंचालक चंद्रकांत ठाकरे, ओरिएंटल विमा कंपनीचे विभागीय व्यवस्थापक अभिषेक अत्रे, विमा कंपनीचे जिल्हा प्रतिनिधी प्रतिक कारपेनवार यांच्यासह कंपनीचे प्रतिनिधी तसेच दूरदृष्यप्रणालीद्वारे तालुका कृषी अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी जिल्हाधिकारी श्री. गौडा म्हणाले, यापूर्वी करण्यात आलेल्या पंचनाम्याची प्रलंबित प्रकरणे एकमेकांच्या समन्वयातून त्वरीत निकाली काढावी. त्यासाठी नियोजनबध्द कार्यप्रणाली तयार करा. प्रलंबित प्रकरणांचा तालुका कृषी अधिकारी यांनी तालुका स्तरावर आढावा घ्यावा. विमा कंपनी आणि कृषी विभागाने शेतक-यांसाठी योग्य पद्धतीने काम करावे. जे पात्र लाभार्थी आहेत, अशा शेतक-यांना नुकसानग्रस्त पिकांचे पैसे मिळणे आवश्यक आहे, यासाठी गांभिर्याने काम करावे. तसेच विमा कपंनीने फिल्डवर मनुष्यबळ वाढवावे, अशा सूचना जिल्हाधिका-यांनी दिल्या.
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत खरीप हंगाम 2023-24 मध्ये सहभागी शेतकरी अर्ज संख्या 3 लक्ष 50 हजार 976 असून विमा संरक्षित क्षेत्र 3 लक्ष 27हजार 918 हेक्टर आहे. आतापर्यंत मिळालेली नुकसान भरपाई एकूण 25 कोटी 31 लक्ष असून 48 हजार 884 लाभार्थ्यांना विम्याचा लाभ देण्यात आला आहे. जिल्ह्यामध्ये पेरणी क्षेत्राच्या अनुषंगाने भात पिकाचे विमा संरक्षित क्षेत्र 1 लक्ष 32 हजार 389 हेक्टर (70.32 टक्के क्षेत्र), कापसाचे विमा संरक्षित क्षेत्र 1 लक्ष 18 हजार 606 हेक्टर (67.69 टक्के) आणि सोयाबीनचे 62274 हेक्टर (91.90 टक्के) विमा क्षेत्र संरक्षित असल्याची माहिती जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी शंकर तोटावार यांनी दिली.
