सरकारने मुंबईकरांची फसवणूक केली.विधानसभा विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांचा हल्लाबोल
‘मुंबई महानगरपालिका अधिनियमात आणखी सुधारणा करण्यासाठी विधेयक’ हे मालमत्ता कराच्या संदर्भातील विधेयक आहे. पुढच्या वर्षी २०२४-२५मध्ये भांडवली मूल्यात बदल केला जाईल, अशी तरतूद करण्यात आलेली आहे. म्हणजे लोकसभानिवडणुकीपर्यंत करात कोणतीही वाढ होणार नाही असा छुपा अजेंडा यामागे असून ही दिसते तशी साधी गोष्ट नाही. सरकारने यामाध्यमातून मुंबईकरांची फसवणूक केलेली आहे असा आरोप करत एकीकडे कोणतीही वाढ होणार नाही, हे दाखवायचं आणि दुसऱ्या बाजूने छुप्या पद्धतीने करात वाढ करायची, हे या सरकारचं धोरण असल्यचा हल्लाबोल विधानसभा विरोधी पक्षनेते श्री. विजय वडेट्टीवार यांनी केला आहे.
‘मुंबई महानगरपालिका अधिनियमात आणखी सुधारणा करण्यासाठी विधेयक’ चर्चेवेळी श्री. वडेट्टीवार सभागृहात बोलत होते.
श्री. वडेट्टीवार म्हणाले की, महापालिका वर्षातून दोन वेळा मालमत्ता कराची देयके मुंबईकरांना पाठवते. यावर्षीं मालमत्ता कराची दोन्ही देयके डिसेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात मालमत्ताधारकांना पाठवण्यात आली. या देयकांमध्ये गेल्या वर्षीच्या तुलनेत २५ टक्के वाढ करण्यात आली होती. त्यामुळे मुंबईकरांमध्ये प्रचंड रोष निर्माण झाला. मुंबईकरांनी संताप व्यक्त केल्यानंतर शिंदे सरकारला ही वाढलेली बिले परत घेण्याचे आश्वासन द्यावे लागले याची आठवण करून देत वडेट्टीवार म्हणाले की, मालमत्ता कर हा मुंबई महापालिकेच्या उत्पन्नाचा महत्वाचा स्रोत आहे. मालमत्ता करातून पालिकेला दरवर्षी सहा हजार कोटींचे उत्पन्न मिळते. शहर आणि उपनगरातील मालमत्ता करांतील तफावत दूर करण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करून २०१९ पासून भांडवली मूल्याधारित करप्रणालीचा अवलंब केला. पालिकेच्या विरोधात विविध याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाने या करप्रणालीत तीन नियम रद्द करून हे नियम नव्याने तयार करण्यास सांगितले आहे. मात्र त्याबाबत पालिका प्रशासनाने अद्याप कार्यवाही करण्याऐवजी थेट जुन्या करप्रणालीनुसार वाढीव देयके दिली.
श्री. वडेट्टीवार पुढे म्हणाले की, मालमत्ताकरामध्ये वाढ करायची झाल्यास त्याला पालिका सभागृहाची परवानगी घ्यावी लागते. सध्या निवडणूक झाली नसल्याने सभागृहच अस्तित्वात नसताना ही वाढ कशी काय केली असा सवाल उपस्थित करत मुंबई महानगरपालिकेने मुंबईकरांना वाढीव कराची देयके पाठविली, कोणताही धोरणात्मक निर्णय न घेता, कोणतीही कार्यपद्धतीचा अवलंब न करता, अशाप्रकारे मुंबईकरांना मालमत्ता कराची वाढीव बिले पाठवली गेली. मुंबईकरांना पाठविण्यात आलेल्या बिलाच्या संदर्भात राज्य शासनाने नगरविकास सचिवांच्या माध्यमातून चौकशी करावी. मुंबईकरांच्या पैशातून प्रशासकाच्या माध्यमातून राज्य सरकारची उधळपट्टी करीत आहे, त्याला लगाम बसणार आहे का • कोट्यावधी रुपयांची रस्त्याची कामे याच करातून केली जात आहेत. परंतु सव्वा वर्षाचा काळ उलटून गेला तरी अद्याप रस्त्यांची कामे एक टक्का देखील पूर्ण झालेली नाहीत. घाईघाईने कामे करण्यात आली आणि मुंबईकरांच्या पैशाची उधळपट्टी करण्यात आली. • मुंबई सौंदर्यकरण करण्याच्या नावाखाली मेड इन चायनाच्या लाईटच्या माळा खांबांना लावण्यात आल्या आणि त्या माध्यमातून कोट्यावधी रुपयांचा गैरव्यवहार झाला, याची चौकशी सरकार करणार आहे का असा सवाल उपस्थित करत करणार नसाल तर अशी कितीही विधेयके आणली तरी काही उपयोग होणार नाही. असे श्री वडेट्टीवार म्हणाले.
