नामांकित संस्थांमध्ये उच्च शिक्षण घेण्यासाठी शिष्यवृत्ती योजनेचे अर्ज सादर करण्यास 4 जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ

नामांकित संस्थांमध्ये उच्च शिक्षण घेण्यासाठी शिष्यवृत्ती योजनेचे अर्ज सादर करण्यास 4 जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ

          भंडारा,दि.27 : देशातील एआयआयएमएस, आयआयएम, आयआयआयटी, एनआयटी, आयआयएससी अँड आयआयएसईआर, इन्स्टींटयुट ऑफ नॅशनल इंपार्टटन्स अँड अदर कॉलेज या शैक्षणिक संस्थांसह केंद्र शासनाच्या मनुष्यबळ विकास मंत्रालय संकेतस्थळावरील मान्यता प्राप्त नामांकित संस्थांमध्ये उच्च शिक्षण घेण्यासाठी अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी राजर्षी शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती योजना आयुक्तालय, समाज कल्याण पुणे यांचेकडून राबविली जाते. सन 2023-24 या वर्षाकरिता अर्ज मागविण्यात आले होते, मात्र नामांकित शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नसल्याने योजनेसाठी अर्ज सादर करण्यास ४ जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

          राज्यातील 100 अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ देण्यात येतो. राज्यातील सर्व विभागातील विद्यार्थ्यांना समान संधी देण्याच्या उद्देशाने विभागीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळनिहाय 100 विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात येते. योजनेसाठी पात्र ठरलेल्या विद्यार्थ्यांस संबंधित विद्यापिठ, संस्थेने अभ्यासक्रमासाठी ठरवून दिलेले पूर्ण शिक्षण शुल्क, नोदणी फी, जिमखाना, ग्रंथालय, संगणक आदी शुल्क संबंधित विद्यापिठ व शैक्षणिक संस्थेमार्फत विद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्न बॅक खात्यात जमा करण्यात येते. वसतीगृह व भोजन शुल्क याचा देखील संस्था आकारणीनुसार खर्च देण्यात येणार आहे. तसेच पुस्तकांसाठी 5 हजार रुपये व इतर शैक्षणिक खर्चासाठी 5 हजार असे रुपये 10 हजार दोन टप्प्यात अदा केले जाणार आहे.

         योजनेविषयी आधिक माहिती, अर्ज व नियमावली शासनाच्या  www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर प्रसिद्ध झालेली आहे. सदर संकेतस्थळावरुन विहित अर्जाचा नमुना डाऊनलोड करुन तो परिपूर्ण भरुन कागदपत्रासह  डिसेंबरपर्यंत आयुक्त, समाज कल्याण, 3 चर्च पथ पुणे येथे सादर करावा. पदवी, पदव्युतर पदवी, पदव्युतर पदविका पूर्णवेळ अभ्यासक्रमासाठी या योजनेचा लाभ देय असणार आहे. महाराष्ट्र राज्यातील रहिवासी असलेल्याच विद्यार्थ्याना याचा लाभ मिळणार आहे. योजनेसाठी जास्तीत जास्त विद्यार्थानी अर्ज सादर करण्याचे आवाहन समाज कल्याण आयुक्त ओमप्रकाश बकोरीया व समाज कल्याण विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्त डॉ. सिद्धार्थ गायकवाड यांनी केले आहे.