मौजे बेलोरा, जेना येथील जमीनधारकांना 25 लाख रुपये वाढीव मोबदला द्यावा
उर्वरित जमिनीसाठी 40 लाख रुपये प्रति हेक्टरी मोबदला द्यावा
जमीनधारकांचे पुनर्वसन करावे
विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांची मागणी
प्रश्नांचा भडीमार करत श्री. वडेट्टीवार यांनी सरकारला धरले धारेवर
नागपूर,18:-चंद्रपूर जिल्ह्यातील भद्रावती तालुक्यातील मौजे बेलोरा, जेना येथील शेतकऱ्यांची 330 एकर जमीन अधिग्रहित केली. या जमिनीचा वाढीव मोबदला देणार का? अधिग्रहित केलेली जमीन जिल्हाधिकाऱ्यांना शासनाच्या परवानगीशिवाय परस्पर हस्तांतरित करता येते का? कोणता हेतू ठेऊन त्यांनी नियमबाह्य हस्तांतरण केले? अशा प्रशांचा भडीमार करत विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी लक्षवेधी चर्चेवेळी सरकारला धारेवर धरले.
त्याचबरोबर मौजे बेलोरा, जेना येथील जमीनधारकांना 25 लाख रुपये वाढीव मोबदला द्यावा, उर्वरित जमिनीसाठी 40 लाख रुपये प्रति हेक्टरी मोबदला द्यावा, जमीनधारकांचे पुनर्वसन करावे, अशी मागणी श्री. वडेट्टीवार यांनी यावेळी केली.
श्री. वडेट्टीवार म्हणाले की , चंद्रपूर जिल्ह्यातील भद्रावती तालुक्यातील “मौजे बेलोरा, जेना या गावाची ३३० एकर शेतजमीन मध्ये मे. सेंट्रल कॉलरीज कंपनी मर्यादित नागपूर. या कंपनीने स्थानिकांना कायमस्वरुपी नोकरीचे आश्वासन देऊन कवडीमोल भावाने खरेदी केली. या कंपनीच्या माध्यमातून पॉवर प्लांट उभारून, त्याकरिता लागणाऱ्या कोळशाचे स्थानिक शेतजमिनीतून उत्खनन करण्यात येणार होते. स्थानिकांना रोजगार मिळणार या आशेने गावकऱ्यांनी आपल्या शेतजमिनी या कंपनीला दिल्या. 12,500 प्रति एकरप्रमाणे या जमिनी खरेदी केली. परंतु या शेतजमीनीवर मे.सेंट्रल कॉलरीज कंपनी मर्यादित, नागपूर यांनी कोणताही पॉवर प्लांट न उभारता सर्रासपणे अवैध कोळसा उत्खननाचे काम सुरु केले. खाजगी बाजार पेठेत विकले. या प्रकरणाची दखल घेऊन सन २००४ मध्ये या कंपनीच्या बेलोरा, जेना येथील कोळसा उत्खननावर बंदी घालून कंपनीचे काम शासनाने कायमचे बंद केले.
या कंपनीने ज्या शेतजमीनी स्थानिकांकडून खरेदी केल्या त्या सर्व शेतजमीनी शासनाच्या मदतीने कोर्टामार्फत अरविंदो रियालिटी अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. कंपनीने सन २०२२-२३ मध्ये खरेदी केल्या. अरविंदो कोलमाईन्स या कंपनीच्या माध्यमातून कोळसा उत्खननास सुरुवात झाली. ज्या शेतकऱ्यांची शेतजमीन या प्रकल्पासाठी घेण्यात आली होती त्या शेतधारकांच्या मागण्यांबाबत अरविंदो कंपनीच्या व्यवस्थापनानेही आजतागायत कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे शेतधारकांचे एकमेव उदरनिर्वाहाचे साधन असलेली शेतजमीन जाऊन २३ वर्षे झाली आहेत. शेतकरी अद्यापही रोजगाराच्या प्रतिक्षेत आहेत. जमीन गेली, रोजगारही नाही त्यामुळे जमीनधारक विवंचनेत जगत आहेत. याबाबत संबंधित शेतधारकांवर झालेल्या अन्यायाचे निवारण करण्याकरिता त्यांना शेतजमीनीचा वाढीव मोबदला देण्याची आवश्यकता असून शासनाने तातडीने उपाययोजना करावी, अशी मागणी श्री. वडेट्टीवार यांनी केली आहे. यासंदर्भात बैठक घेण्यात येईल,असे सरकारकडून उत्तर देण्यात आले.
