आमदार सुधाकर अडबाले यांचे अर्थमंत्र्यांना पत्र
गडचिरोली : इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या अनुदानित आश्रमशाळांतील शिक्षक – कर्मचाऱ्यांचे वेतन तीन महिन्यांपासून झालेले नाही. शासनाकडून माहे जून महिन्याची वेतन तरतूद अपूरी प्राप्त झाल्यामुळे सर्वच जिल्ह्यातील निम्या आश्रमशाळांचे वेतन थकीत आहे. तीन महिन्यापासून वेतन न झाल्यामुळे विजाभज आश्रमशाळांच्या कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची पाळी आली आहे. त्यामुळे आमदार सुधाकर अडबाले यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री व इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री यांना पत्र लिहून तात्काळ तरतूद उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली.
नागपूर विभागाचे शिक्षक आमदार सुधाकर अडबाले यांनी विजाभज आश्रमशाळांच्या वेतनाकरिता होणाऱ्या दिरंगाईबाबत नुकत्याच झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात प्रश्न लावून शासनाचे लक्ष वेधले. विभागाचे मंत्री अतुल सावे यांनी यापुढे वेतन नियमित करू व वेतनास विलंब झाल्यास कारणीभूत घटकावर शासननिर्णयानुसार कारवाई करू, अशी ग्वाही दिल्यानंतरही वेतनाबाबत जैसे-थे परिस्थिती असल्यामुळे आमदार अडबाले यांनी मुख्यमंत्री नाम. एकनाथजी शिंदे, उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री नाम. अजित पवार व विभागाचे मंत्री नाम. अतुल सावे यांना पत्र लिहून तात्काळ तरतूद उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली.
इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या आश्रमशाळांचे वेतन तीन-तीन महीने विलंबाने होणे हे नेहमीचेच झाले आहे. शासन हे आश्रमशाळांच्या वेतनाबाबत सजग नाही असे दिसून येते. अनियमित वेतनाचा शिक्षकांच्या अध्यापणावर परिणाम होत असल्यामुळे या शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या बहुजन वर्गातील भटक्या/विमुक्त जातीच्या विद्यार्थ्यांचे फार मोठे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. वेतन तरतूद तात्काळ उपलब्ध करून देण्यात यावी व यानंतर तरतूद उपलब्ध नसल्यास उणे प्राधिकारातून वेतन काढण्याची सोय उपलब्ध करून देण्यात यावी. तीनही महिन्याची तरतूद तात्काळ उपलब्ध न झाल्यास विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघ इतर आश्रमशाळा संघटनांना सोबत घेऊन राज्यव्यापी आंदोलन करेल, असा इशारा आमदार सुधाकर अडबाले यांनी पत्रातून दिला आहे.
