औषधी वनस्पतीचे संवर्धन, विकास व शाश्वत व्यवस्थापन योजना
चंद्रपूर, दि. 08 : राज्यामध्ये राष्ट्रीय वनस्पती मंडळ, नवी दिल्ली यांच्या मार्गदर्शक सुचनेनुसार औषधी वनस्पतीचे संवर्धन, विकास व शाश्वत व्यवस्थापन ही केंद्र पुरस्कृत योजना राबविण्यात येते. या योजनेतंर्गत दर्जेदार लागवड साहित्य, आयईसी उपक्रम, काढणीपश्चात व्यवस्थापन आणि विपणनासाठी पायाभुत सुविधा, गुणवत्ता चाचणी आणि प्रमाणन या घटकांचा समावेश होतो. योजनेच्या सुधारीत मार्गदर्शक सुचना प्राप्त झाल्या असून यामध्ये forward and backward linkage in supply chain of medicinal plants (integrated component) हा घटक नव्याने समाविष्ट करण्यात आला आहे. सदर योजनेचा कालावधी 31 मार्च 2026 पर्यंत आहे.
दर्जेदार लागवड साहित्यासाठी पायाभुत सुविधा, सार्वजनिक क्षेत्र या बाबीअतंर्गत बियाणे/जनुक केंद्राची स्थापनेसाठी (4हे.) देय अनुदान कमाल रु.25 लक्ष राहील. आदर्श रोपवाटीकासाठी (4हे.) देय अनुदान कमाल रु.25 लक्ष, लहान रोपवाटीकासाठी (1 हे.) देय अनुदान कमाल रु.6.25 लक्ष, खाजगी क्षेत्र बाबीअतंर्गत बियाणे/जनुक केंद्राची स्थापनेसाठी (4हे.) प्रकल्प खर्चाच्या 50 टक्के कमाल रु.12.50 लक्ष अनुदान, आदर्श रोपवाटीकासाठी (4हे.) प्रकल्प खर्चाच्या 50 टक्के कमाल रु.12.50 लक्ष अनुदान, तर लहान रोपवाटीकासाठी (1 हे.) प्रकल्प खर्चाच्या 50 टक्के कमाल रु. 3.125 लक्ष अनुदान देय असणार आहे.
माहिती, शिक्षण आणि संप्रेषण, शेतकऱ्यांचे प्रशिक्षण (किमान दोन दिवसांसाठी) बाबीअंतर्गत रु. 2 हजार प्रती प्रशिक्षणार्थी राज्यातील व रु. 5 हजार प्रती प्रशिक्षणार्थी राज्याबाहेरील प्रशिक्षणासाठी तसेच वाहन खर्चावरील अनुदानात देय राहील. तसेच खरेदीदार – विक्रेता भेट करीता रु. 1 लक्ष व राज्यस्तरीय रुपये 2 लक्ष अनुदान देय राहील. काढणीपश्चात व्यवस्थापन आणि विपणनासाठी पायाभुत सुविधा वाळवणी गृह, मूल्यवर्धन पायाभूत सुविधा तसेच ग्रामीण संकलन केंद्र या बाबीअंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्रातील अर्जदार 100 टक्के अनुदान सहाय्यासाठी पात्र असतील तर खाजगी क्षेत्रातील अर्जदार 50 टक्के अनुदान सहाय्यासाठी पात्र असतील. गुणवत्ता चाचणी बाबीअंतर्गत (आयुष, एनएबीएलमध्ये औषधी वनस्पती व औषधी वनस्पतींची चाचणी घेतल्यास) उत्पादकांना चाचणी शुल्काच्या 50 टक्के, जास्तीत जास्त रु. 5 हजार पर्यंत राहील तर प्रमाणन या बाबीअंतर्गत प्रमाणन शुल्क रु. 5 लक्षच्या मर्यादेत गट/क्लस्टर आधारित (गट/क्लस्टरमध्ये 50 हेक्टर लागवडीसाठी) अनुदान देय राहील.
योजनेच्या मार्गदर्शक सुचना राष्ट्रीय वनस्पती मंडळ, नवी दिल्लीच्या https://nmpb.nic.in या वेबसाईटवर उपलब्ध आहेत. संशोधन केंद्र, विद्यापिठे व एनजीओंनी प्रकल्प आधारीत योजनेंतर्गत औषधी वनस्पतीच्या विविध घटकांचे प्रकल्प प्रस्ताव मार्गदर्शक सूचनेतील प्रपत्रानुसार राष्ट्रीय वनस्पती मंडळ, नवी दिल्ली यांना सादर करण्याकरीता जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी यांच्यामार्फत पडताळणी करून शिफारशीसह परिपूर्ण प्रकल्प प्रस्ताव राज्य औषधी वनस्पती मंडळ, पुणे यांच्याकडे सादर करण्यात यावे, असे जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी शंकर तोटावर यांनी कळविले आहे.
