उत्कृष्ट सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना देण्यात येणार भरघोस पुरस्कार जिल्हास्तरीय समिती गठीत
भंडारा दि.24: जिल्हयातील सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाना पुरस्कार देण्यात येणार आहेृत. यासाठी जिल्हास्तरीय समीतीचेही गठण करण्यात आले.यामध्ये जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर असून सदस्य सचिव जिल्हा नियोजन अधिकारी शशीकुमार बोरकर आहेत.
राज्यातील पहिल्या तीन विजेत्या क्रमांकांना अनुक्रमे पाच लाख, अडीच लाख रुपये व एक लाख रुपयांचे पारितोषिक देण्यात येणार आहेृ. राज्यातील पहिल्या विजेत्यांबरोबरच राज्य समितीकडे जिल्हास्तरीय समितीने निवड केलेल्या ४४ सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांपैकी वरील प्रमाणे तीन विजेत्या गणेशोत्सव मंडळांना वगळून उर्वरित ४१ सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळास राज्य शासनाकडून प्रत्येकी २५ हजार रुपयांचे पारितोषिक व प्रमाणपत्र देवून गौरविण्यात येईल.या पुरस्कारासाठीच्या २४ लाख ६० हजार रुपयांच्या निधीस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.
धर्मादाय आयुक्त आणि स्थानिक पोलिसांकडे नोंदणी आवश्यक
या पुरस्कारांसाठी निवड होणाऱ्या सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांसाठी विविध निकष असतील. त्यांना गुण दिले जातील. या स्पर्धेत धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणी केलेल्या किंवा स्थानिक पोलिसांकडे परवानगी घेतलेल्या किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेची परवानगी घेतलेल्या सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना सहभागी होता येईल.
नोंदणी संकेतस्थळ
या स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांनी पु. ल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी, मुंबई यांच्या mahotsav.plda@gmail.com या ई- मेल आयडीवर १० जुलै ते ५ सप्टेंबर २०२३ या कालावधीत नोंदणी करावी.
विजेत्यांच्या निवडीसाठी समिती
विजेत्यांच्या निवडीसाठी जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी कार्यालयातील उपजिल्हाधिकारी दर्जाचा अधिकारी या समितीचा अध्यक्ष असेल. याशिवाय या समितीत शासकीय कला महाविद्यालयातील कला प्राध्यापक, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी, आरोग्य अधिकारी, पोलिस अधिकारी सदस्य असतील, तर जिल्हा नियोजन अधिकारी सदस्य सचिव असतील.निवड समिती प्रत्यक्ष उत्सवस्थळी भेट देतील तसेच मंडळाकडून व्हीडीओग्राफी व कागदपत्र जमा करुन घेतील. जिल्हास्तरीय समितीकडून प्रत्येक गणेशोत्सव मंडळाबाबत अभिप्रायासह गुणांकन करण्यात येईल. सदर समिती मुंबई, मुंबई उपनगर, पुणे, ठाणे या ४ जिल्हयातून प्रत्येकी ३ व अन्य जिल्हयातून प्रत्येकी १ उत्कृष्ट गणेशोत्सव मंडळाची शिफारस करुन त्यांची नावे सर्व कागदपत्र व्हीडीओसह राज्य समितीकडे सादर करेल याबाबतचा सविस्तर शासन निर्णय 4 जुलै रोजी निर्गमीत करण्यात आला आहे.
