ओबीसींच्या न्यायासाठी लोकसंख्या निहाय आरक्षित मतदार संघ आवश्यक
ओबीसी नेते,आयएसी अध्यक्ष हेमंत पाटील यांची मागणी
मुंबई, २४ जून २०२३
राज्यातील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातींची संख्या २० टक्क्यांच्या घरात आहे. मागासवर्गीयांना योग्य राजकीय प्रतिनिधित्व देण्यासाठी त्यांच्यासाठी राखीव मतदार संघ ठेवण्यात आले आहेत.याचधर्तीवर इतर मागासवर्गीयांसाठी (ओबीसी) देखील लोकसंख्येच्या आधारे राखीव मतदार संघ ठेवण्याची काळाजी गरज आहे,असे प्रतिपादन ओबीसी नेते आणि इंडिया अगेन्स्ट करप्शनचे (आयएसी) राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमंत पाटील यांनी शनिवारी केले.निवृत्त न्यायमूर्ती आनंद निरगुडे यांच्या आयोगाने सादर केलेल्या अहवालानूसार राज्यात ३८% ओबीसी आहेत.या लोकसंख्येला आधार मानत राज्यात किमान ६५ विधानसभा मतदार संघ ओबीसींसाठी राखीव ठेवण्यात आल्यानंतरच ओबीसींना योग्य राजकीय प्रतिनिधित्व मिळेल,असा दावा पाटील यांनी केला.
राज्याच्या निर्मितीपासून आतापर्यंत महाराष्ट्रात जवळपास ५४ विधानसभा मतदार संघात एकही मराठेतर आमदार निवडून आलेला नाही.एकप्रकारे मराठा समाजासाठी कायम राखीव असल्यासारखेच हे मतदार संघ आहेत.राज्यात एससी, एससटीसाठी ४८ मतदारसंघ राखीव आहेत.मराठा समाजाची लोकसंख्या त्यांच्यापेक्षा कमी असून देखील ५४ आणि इतर मतदारसंघात निवडून येणारे मराठा आमदार मिळून १२६ ते १४० मराठा आमदार दरवेळी निवडून येतात.ही टक्केवारी खुल्या जागांच्या ५५ टक्क्यांपर्यंत आहे,असे पाटील म्हणाले.
एवढ्या मोठ्याप्रमाणात राजकीय प्रतिनिधित्व असून देखील मराठा समाजाकडून सामाजिक,शैक्षणिक आरक्षणाची मागणी का केली जात आहे? इतर मागासवर्गीयांमध्ये मराठा समाजाला समाविष्ट करणे ओबीसींवर अन्यायकारक नाही का? असा सवाल देखील त्यांनी उपस्थित केला.काकासाहेब कालेलकर आयोग, मंडल आयोग, मराठा सरेकरी अहवाल,आरमारी मराठा अहवाल,मराठा अक्करमाशी अहवाल, साळू अथवा पुरोगामी मराठा अहवाल, सर्व मराठा समाज अहवाल, वायंदेशी मराठा अहवाल या आठही अहवालांमध्ये मराठ्यांना ओबीसीमध्ये समाविष्ठ करण्यास नकार देण्यात आला.बापट आयोगानेही या विषयाचा सांगोपांग अभ्यास करून असे करण्यास नकार दिला.
केंद्रीय मागासवर्ग आयोगानेही मराठ्यांना ओबीसी दर्जा नाकारला.अशा परिस्थितीत आता अकराव्यांदा राज्य आयोगाकडे पाठविण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. आयोगापुढे एकही प्रकरण परत पाठविण्यात आले नाही.मग आताच सरकार बेकायदेशीरपणे ही कृती का करीत आहे.आयोग आधीच्या आयोगाची फेरतपासणी करू शकत नाही,त्यामुळे शासनाचा हा निर्णय अवैध आहे असा दावा पाटील यांनी केला.
