मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जमिनी शोधा
Ø जिल्हाधिका-यांचे तहसीलदार व विद्युत मंडळाच्या अभियंत्यांना निर्देश
चंद्रपूर, दि. 23 : ‘मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0’ हा शासनाचा महत्वकांक्षी कार्यक्रम आहे. या योजनेंतर्गत सौर उर्जेद्वारे वीज निर्माण करून शेतक-यांना दिवसा वीज पुरवठा तसेच अर्थव्यवस्थेला हातभार लावण्यासाठी उद्योगांनासुध्दा माफक दरात वीज पुरवठा करण्याचे नियोजन आहे. त्यामुळे या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी युध्दपातळीवर शासकीय / खाजगी जमीन शोधण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी.सी. यांनी तहसीलदार तसेच विद्युत मंडळाच्या अभियंत्यांना दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित या बैठकीला महावितरणच्या अधिक्षक अभियंता संध्या चिवंडे यांच्यासह कार्यकारी अभियंते, उपकार्यकारी अभियंते तसेच जिल्ह्यातील सर्व तहसीलदार उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री सौर कृषिवाहिनी योजनेंतर्गत 0.5 ते 10 मेगावॅट क्षमतेचे विकेंद्रित सौर प्रकल्प कृषिप्रधान उपकेंद्रापासून 5 किमी परिघात स्थापित केले जाते. चंद्रपूर जिल्हयातील एकूण 58 उपकेंद्राच्या परिसरात 5 किमी अंतरावरील खाजगी जमिनी तसेच 10 किमी पर्यंतच्या शासकीय जमिनीचा उपयोग करून सन 2025 पर्यत 30 टक्के वाहिन्याचे सोलररायझेशनचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. यामध्ये चंद्रपूर जिल्हयात एकूण 140 मेगावॉट क्षमतेचे सौरउर्जा प्रकल्प उभारावयाचे असून त्यासाठी 733 एकर जमिनीची आवश्यकता आहे. त्यापैकी आजपर्यत 42.31 एकर शासकीय जमीन तसेच 123.79 एकर खाजगी जमीन उपलब्ध झाली आहे. चंद्रपूर जिल्हयामध्ये मुख्यमंत्री सौर कृषिवाहिनी योजना 2.0 च्या अंमलबजावणीसाठी अजूनही 631.82 एकर जमिनीची आवश्यकता आहे. तसेच जिथे शासकीय जमीन उपलब्ध नसतील तिथे खाजगी जमीन उपलब्ध करण्यासाठी प्रयत्न करावे, अशा सूचना जिल्हाधिका-यांनी दिल्या आहे.
सौर उर्जेद्वारे मिळणारी वीज सुमारे 3 रुपये 30 पैसे प्रति युनीट दरापर्यंत मिळणार आहे. भविष्यात उद्योगांवरील क्रॉस सबसिडीचा बोजा कमी होऊन उद्योग, व्यवसायांना स्पर्धात्मक दरात वीज पुरवठा होऊ शकेल. सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी जमीन भाड्याने देऊन हेक्टरी सव्वा लाख रुपये वार्षिक भाडे मिळण्याची शेतक-यांना संधी आहे. कृषी क्षेत्राला मदत, उद्योगांना रास्त दरात वीज पुरवठा, ग्रामीण विकास, वीज वितरण जाळ्यात सुधारणा आणि राज्य सरकारवरील अनुदानाचा बोजा कमी करणे, असे या योजनेचे अनेक फायदे आहेत.
अशी आहे योजना : सौर उर्जा प्रकल्पासाठी जमीन देणा-या शेतक-यांना जागेच्या रेडीरेकनरच्या किमतीच्या 6 टक्के दरानुसार निश्चित केलेला दर किंवा हेक्टरी वार्षिक 1 लक्ष 25 हजार रुपये भाडे, यापैकी जी रक्कम जास्त असेल ते भाडे देण्यात येईल. दरवर्षी यात 3 टक्के वाढ होणार आहे. जमीन 30 वर्षासाठी भाडेपट्ट्याने द्यावी लागणार. जमीन सध्याच्या विद्युत उपकेंद्रापासून 5 कि.मी.च्या आत असणे बंधनकारक आहे. सौर कृषी वीज वाहिनीला उपलब्ध केलेली जमीन अकृषक (एन.ए.) करण्याची गरज नाही. या जमिनीवर अथवा सौर उर्जा प्रकल्पांना महसूल आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या करातून 30 वर्षांपर्यंत सूट मिळणार आहे. सौर ऊर्जा प्रकल्प असणाऱ्या ग्रामपंचायतीला विकास कामासाठी एका प्रकल्पामागे 5 लक्ष रुपये निधी दिला जाईल.
