विशेष लेख ; कृषी पायाभूत सुविधा (AIF) प्रक्रिया उद्योगांना मिळणार लाभ
शेती व्यवसायाचा पाया मजबूत करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या माध्यमातून विविध योजना राबवल्या जातात. उत्पादनवाढीसाठी अनेक योजनांचा समावेश आहे, पण पिकाच्या काढणीपश्चात नुकसान कमी व्हावे म्हणून केंद्र सरकारच्यावतीने कृषी पायाभूत सुविधा योजना ही राबवली जात आहे. यामध्ये नाशवंत कृषी मालाच्या काढणीपश्चात नुकसान कमी करण्यासाठी पायाभूत सुविधा, सामुदायिक शेती मालमत्ता प्रोत्साहनासाठी व आर्थिक सहाय्य देण्याकरिता केंद्र सरकारच्या कृषी सहकार व शेतकरी कल्याण विभागामार्फत ही योजना राबविण्यात येत आहे.
केंद्र शासनामार्फत या योजनेंतर्गत कृषी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना वित्तपुरवठा करण्याकरिता १ लाख कोटी रुपये इतक्या कर्जाची तरतूद करण्यात आली आहे. २०२०-२१ ते २०२९-३० या कालावधीसाठी महाराष्ट्र राज्याकरिता ८ हजार ४६० कोटी रुपये कर्जाची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यावर २ कोटी मर्यादेपर्यंतच्या सर्व कर्जावर वार्षिक ३ टक्के व्याज सवलत आहे.
शेती मालाची उत्पादनाची तर वाढ होत आहे मात्र, त्यावर प्रक्रिया होत नसल्याने शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला योग्य दर मिळत नाही. त्यामुळे या योजनेअंतर्गत प्रामुख्याने प्राथमिक प्रक्रिया उद्योगांना लाभ देण्यात येणार आहे. यामध्ये पीक कापणीनंतरचे व्यवस्थापन महत्वाचे राहणार आहे. ई-मार्केटींग, गोदाम, पॅक हाऊस, मुरघास संकलन यासारख्या प्रक्रिया उद्योगांचा समावेश राहणार आहे. कृषी क्षेत्रामध्ये पायाभूत सुविधा उभ्या करण्यासाठी प्रचंड वाव आहे. शेतीतील उत्पदनांची क्षमता आणि गुणवत्ता वाढवणे ही आताच्या काळाची गरज आहे. पिकांच्या काढणीपश्चात प्रकियेमध्ये जास्त सुधारणा करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गुंतवणुकीची आवश्यकता आहे. सरकारने ही बाब लक्षात घेऊन राष्ट्रीय कृषी पायाभूत सुविधा निधी स्थापन केला आहे. यासाठी १ लाख कोटी रुपयांचा निधी असून तो मुख्यतः कर्जाच्या स्वरूपात उपलब्ध असणार आहे. प्रत्येक राज्याच्या मागणीनुसार आणि पायाभूत सुविधांच्या गरजेनुसार निधीची विभागणी केलेली आहे.
हा निधी उभा करण्यामागे असलेली कारणे भारतात ५८% जनता शेती आणि शेतीच्या संबंधित उद्योग, व्यवसायावर अवलंबून आहे. भारतात एकूण शेती करणाऱ्यांपैकी ८५% शेतकरी अल्पभूधारक शेतकरी असून ते भारतातील ४५% शेती करतात. त्यांना शेतीतून मिळणारे उत्पन्न कमी असते. त्यामुळे त्यांना गुणवत्ता वाढीकडे लक्ष देता येत नाही. काढणीपश्चात प्रक्रियेमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पिकाची नासाडी होती. भारतात नासाडीचे प्रमाण २०% इतके आहे. हे प्रमाण विकसित देशामध्ये ५% एवढे आहे. हे प्रमाण कमी करणे उद्दिष्ट आहे. तसेच या काढणीपश्चात प्रक्रियेत जास्तीत जास्त गुंतवणूक करून शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त फायदा करून देणे हा उद्देश आहे.
या योजेनची उद्दिष्टे
या योजनेअंतर्गत मोठया प्रमाणात काढणीपश्चात व्यवस्थापन आणि सामूहिक शेतीच्या माध्यमातून पायाभूत सुविधाममध्ये गुंतवणूक सुविधा आणि साधने निर्माण करणे.
प्रकल्प व्यवस्थापन
केंद्र सरकारच्या शेतकरी कल्याण अंमलबजावणी संस्थेकडून प्रकल्पांचे केंद्रीय पातळीवर नियोजन केले जाईल आणि राज्यात पीएम किसान योजनेअंतर्गत या योजनेचे व्यवस्थापन केले जाईल.
या निधीसाठी पात्र प्रकल्प खाली दिलेले काढणीपश्चात प्रकल्प
१) ई. प्लॅटफॉर्मचा वापर करून पुरवठा साखळी.
२) गोदामे,
३) चारा गोदामे
४) पॅक हाउसेस
५) उत्पादन घटक परीक्षण केंद्र
६) वर्गीकरण आणि दर्जा निश्चिती केंद्र
७) वाहतूक
८) शीतगृह साखळी
९) प्राथमिक प्रक्रिया केंद्रे
१०) फळे पिकवण केंद्र
सामूहिक शेतीतील साधनांची निर्मिती करण्यासाठी व्यवहार्य असे प्रकल्प
१) सेंद्रिय उत्पादन प्रकल्प
२) जैविक खते निर्मिती केंद्र
३) अद्ययावत आणि तंत्रशुद्ध शेतीसाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधा उभारणे.
४) निर्यात आणि पूरवठा साखळीसाठी आखण्यात आलेले प्रकल्प
केंद्र किंवा राज्य सरकार यांनी पुरस्कृत केलेले प्रकल्प या योजनेसाठी पात्र संस्था आणि व्यक्ती सदरील १ कोटी रुपये खालील संस्थांना किंवा व्यक्तींना कर्जाच्या स्वरूपात दिले जाणार आहे-
१) प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सोसायटी
२) सहकारी विपणन संस्था
३) शेतकरी उत्पादक कंपनी
४) बचत गट
५) शेतकरी
६) बहुउदेशीय स सहकारी संस्था
७) कृषी उद्योजक
(८) स्टार्ट अप
९) केंद्र व राज्य सरकारच्या संस्था
१०) स्थानिक स्वराज्य संस्था पुरस्कृत प्रकल्प
तरी या योजनेच्या लाभासाठी प्रकल्प संचालक, आत्मा, भंडारा या कार्यालयास संपर्क करण्याचे आवाहन प्रकल्प संचालक आत्मा श्रीमती उर्मिला चिखले यांनी केले आहे.
