‘वंदे मातरम् चांदा’ प्रणालीवरील तक्रारींचा निपटारा त्वरीत करा
Ø जिल्हाधिका-यांचे विभाग प्रमुखांना निर्देश
चंद्रपूर, दि. 15 : सामान्य नागरिकांच्या तक्रारींची दखल घेऊन योग्य कारवाई करण्यासाठी पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार आणि जिल्हा प्रशासनाच्या संकल्पनेतून ‘वंदे मातरम् चांदा’ ही ऑनलाईन तक्रार निवारण प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली आहे. या प्रणालीच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात तक्रारी प्राप्त होत आहे. मात्र पाहिजे त्या गतीने या तक्रारी निकाली निघत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे सर्व विभाग प्रमुखांनी आपापल्या विभागाशी संबंधित तक्रारींचा त्वरीत निपटारा करावा, असे निर्देश जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांनी दिले आहे.
नियोजन सभागृह येथे आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक जॉन्सन, जिल्हा पोलिस अधिक्षक रविंद्रसिंह परदेशी, सहाय्यक जिल्हाधिकारी मरुगानंथम एम., निवासी उपजिल्हाधिकारी विशालकुमार मेश्राम, उपवनसंरक्षक श्वेता बोड्डू, प्रभारी जिल्हा नियोजन अधिकारी सुभाष कुमरे आदी उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी श्री. गौडा म्हणाले, सर्व सामान्य नागरिकांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी तसेच प्रशासनाच्या कामकाजात सहजता, सरलता व सुलभता येण्यासाठी ‘वंदे मातरम् चांदा’ टोल फ्री क्रमांक व समस्या निवारणासाठी पोर्टल विकसीत करण्यात आले आहे. या तक्रार निवारण प्रणालीच्या माध्यमातून विविध विभागांना तक्रारी प्राप्त होतात. संबंधित विभागाच्या प्रमुखांनी आलेल्या तक्रारीची वेळेत दखल घेऊन त्याचे निराकरण करावे. आपापल्या विभागाकडे प्रलंबित असलेल्या तक्रारीकडे विशेष लक्ष देऊन त्याची सोडवणूक करा व तक्रारकर्त्यांना दिलासा द्यावा. प्रत्येक विभागाने लोकांना चांगल्या सेवा द्याव्यात. ज्यांनी वेळेत तक्रारीची सोडवणूक केली नाही, अशा विभागांना नोटीस पाठविण्याच्या सुचनाही जिल्हाधिका-यांनी दिल्या.
यावेळी महसूल, भुमी अभिलेख, कृषी, ग्रामविकास, चंद्रपूर महानगर पालिका, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पोलिस विभाग, आदिवासी विभाग, नगर पालिका प्रशासन, जिल्हा उपनिबंधक (सहकारी संस्था), जिल्हा परिषद आदी विभागाकडे 15 पेक्षा जास्त दिवसांपासून तक्रारी प्रलंबित असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. विशेष म्हणजे जिल्हा परिषदेने सर्वाधिक तक्रारींचा निपटारा केल्यामुळे जिल्हाधिका-यांनी मुख्य कार्यकारी अधिका-यांचे कौतुक केले.
नियोजन समितीचा आढावा : सन 2023-24 या आर्थिक वर्षात जिल्ह्याच्या विकासाकरीता प्राप्त होणारा नियोजन समितीचा निधी, प्रत्येक विभागाला मंजूर नियतवय, तांत्रिक मान्यतेचे प्रस्ताव, प्रशासकीय मान्यतेचे प्रस्ताव, दायित्व निधी आदी विषयांबाबत जिल्हाधिका-यांनी आढावा घेतला. पुढील वर्ष हे निवडणुकीचे वर्ष आहे. आचारसंहितेचा कालावधी लक्षात घेता सर्व विभागांनी आपापल्या विभागाचा निधी वेळेत खर्च होईल, याबाबत योग्य नियोजन करावे. तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यतेचे प्रस्ताव परिपूर्ण कागदपत्रांसह सादर करावे, अशा सुचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्या.
