ओबीसी महामंडळाची शैक्षणिक कर्ज व्याज परतावा योजना
चंद्रपूर, दि. 29: आर्थिक वर्ष 2023-24 करीता इतर मागासवर्ग प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या उच्च शिक्षणासाठी नवीन शैक्षणिक कर्ज व्याज परतावा योजना सुरू आहे. शैक्षणिक हिताच्या दृष्टिकोनातून विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी प्रोत्साहित करणे, त्यांना शैक्षणिक व आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे तसेच विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी कर्जावरील व्याज उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने शैक्षणिक कर्ज व्याज परतावा योजना राबविण्यास शासनाने डिसेंबर 2021 पासून मान्यता दिली आहे.
उच्च शिक्षणासाठी राज्य, देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेण्याकरीता इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थी, विद्यार्थिनींना बँकेमार्फत उपलब्ध होणाऱ्या शैक्षणिक कर्ज रकमेवरील व्याजाचा परतावा करणे, उच्च शिक्षणासाठी बँकेकडून राज्य व देशांतर्गत अभ्यासक्रमासाठी रुपये 10 लक्ष व परदेशी अभ्यासक्रमासाठी रुपये 20 लक्ष पर्यंत कर्ज अदा करण्यात येते. यासाठी विद्यार्थ्याचे वय 17 ते 30 वर्ष असावे व तो इतर मागास प्रवर्गातील महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा. अर्जदाराची कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ग्रामीण व शहरी भागाकरिता रुपये 8 लाखापर्यंत व शासनाच्या सक्षम प्राधिकरणाने वेळोवेळी निर्धारित केलेल्या नॉन क्रिमीलेअरच्या मर्यादित असावी. अर्जदार इयत्ता बारावी 60 टक्के गुणांसह उत्तीर्ण असावा.
राज्य व देशांतर्गत अभ्यासक्रमात आरोग्य विज्ञान, अभियांत्रिकी, व्यावसायिक व व्यवस्थापन अभ्यासक्रम, कृषी, अन्न प्रक्रिया व पशुविज्ञान अभ्यासक्रमाचा समावेश राहील. राज्य व देशांतर्गत अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांकरीता बँकेने उपलब्ध करून दिलेल्या कर्जामध्ये शैक्षणिक शुल्क, पुस्तके, साहित्य खरेदी व अर्जदाराच्या राहण्याचा व भोजनाच्या खर्चाचा समावेश राहील. तर परदेशी अभ्यासक्रमात आरोग्य विज्ञान, अभियांत्रिकी, व्यावसायिक व व्यवस्थापन, विज्ञान व कला या अभ्यासक्रमांचा समावेश असून परदेशी अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांकरीता बँकेने उपलब्ध करून दिलेल्या कर्जामध्ये फक्त शैक्षणिक शुल्क, पुस्तके व साहित्य खरेदीचा समावेश राहील.
या आहेत योजनेच्या अटी व शर्ती :
परदेशी अभ्यासक्रमासाठी क्यूएस रँकिंग/ गुणवत्ता निकषानुसार संस्थेचे स्थान 200 पेक्षा आतील असावे, तसेच जी.आर.ई., टी.ओ.इ.एफ.एल. या पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण झालेले विद्यार्थ्यांनी या बाबीसह संबंधित आवश्यक कागदपत्रे सादर करणे अनिवार्य आहे. यासंबंधी अधिक माहितीसाठी महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालात संपर्क करावा.
