ॲट्रोसिटी कायदयातुन एप्रिल महीन्यात चार लाखाचे अर्थसहाय्य
- 11 प्रकरणे निकाली
भंडारा, दि. 26 मे : अनुसुचित जाती व जमाती अत्याचार प्रतिबंध अधिनियमातील (ॲट्रोसिटी कायदा) प्रलंबित प्रकरणांचा जलद गतीने निपटारा झाला असुन 18 पैकी 11 प्रकरणे निकाली निघाली असल्याची माहिती सहायक आयुक्त, समाजकल्याण बाबासाहेब देशमुख यांनी आज जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीच्या सभेत दिली.
आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठकीत जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर यांनी आढावा घेतला. या बैठकीला दक्षता समितीचे सदस्य उपस्थित होते. समितीच्या यापुर्वीच्या बैठकीत एप्रिल महिन्यातील तीन गुन्हयांमध्ये अर्थसहाय्यासाठी पात्र ठरली असुन पिडीतांना 4 लाख 25 हजार रूपयांचे अर्थसहाय्य मंजुर करण्यात आले. भंडारा, साकोली व तुमसर उपविभागात उपविभागीय पातळीवरील दक्षता समितीच्या त्रैमासिक बैठका नियमित आयोजित करण्याचे निर्देश ही देण्यात आले. यावेळी प्रलंबित प्रकरणांना गती देण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्यात.
