जिल्ह्यातील 100 गावात राबविणार जलयुक्त शिवार 2.0 जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतला आढावा
भंडारा : राज्य शासनाचा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम असलेल्या जलयुक्त शिवार 2.0 कार्यक्रमाचा आढावा जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर यांनी आज घेतला. यामध्ये जिल्ह्यातील 100 गावात हा कार्यक्रम राबविण्याबाबत सुक्ष्म नियोजन करण्याचे निर्देश त्यांनी जलसंपदा विभागाला दिले.
या बैठकीला कृषी, जलसंधारण, मत्स व्यवसाय यासह अन्य विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. शेतीसाठी सिंचनाच्या सुविधा निर्माण करणे हे या कार्यक्रमाचे मुख्य उद्दीष्ट आहे. तालुका स्तरावर उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीची बैठक सर्व तालुक्यांनी घेवून त्याचे अहवाल सादर करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळी दिले. जलयुक्त शिवारच्या पहिल्या टप्यातील मोहिमेच्या यशकथांची प्रचार व प्रसिध्दी करण्याचे निर्देश त्यांनी माहिती विभागाला दिले. पुढील आठवड्यात कृषी विभागानी कार्यशाळेचे आयोजन करावे असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
जलयुक्त शिवार-2 मध्ये प्रथम टप्प्यातील पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रम न राबविलेल्या पात्र गावांमध्ये मृद व जलसंधारणाची कामे हाती घेण्यात येतील. त्याचप्रमाणे ज्या गावांमध्ये पहिला टप्पा राबविला गेला आहे; पण पाण्याची गरज आहे, तेथेही लोकसहभागातून कामे करण्यात येतील. या अभियानासाठी जलयुक्त शिवारचा पहिला टप्पा, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प व आदर्श गाव तसेच इतर पाणलोट क्षेत्र विकासाची कामे पूर्ण झालेली गावे वगळता उर्वरित गावे निवडण्यात येतील. गाव आराखडा तयार करताना पाणलोट क्षेत्र हा नियोजनाचा घटक राहील. जलयुक्त शिवार अभियानाच्या संनियंत्रणासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली; तसेच तालुका स्तरावर उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समित्या असतील.
जलपरिपूर्णता अहवाल तयार होणार
अंतिम आराखड्याला ग्रामसभेची मान्यता मिळाल्यानंतर तांत्रिक आणि प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल. गाव आराखड्यानुसार कामे झाल्यानंतर गावाचा जलपरिपूर्णता अहवाल तयार करण्यात येईल. पूर्ण झालेल्या योजनांसाठी देखभाल-दुरुस्ती परीरक्षणकरण्यात येईल. गावांमधील ग्रामस्थांची जलसाक्षरता अभियानाद्धारे जनजागृती करण्यात येईल. पिकांच्या उत्पादकेतेमध्ये शाश्वता आणणे, त्याचप्रमाणे सामूहिक सिंचनसुविधा निर्माण करणे या व इतर बाबींचा आराखड्यामध्ये समावेश असेल. आज झालेल्या बैठकीतील मुद्यांचे अनुपालन पुढील बैठकीत सादर करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.
