प्रधानमंत्री सुक्ष्म खाद्य उद्योग योजनेंतर्गत अन्न प्रक्रीया उद्योजकांसाठी सुवर्णसंधी
· प्रकल्प किमतीच्या 35 टक्के जास्तीत जास्त 10 लाखपर्यंत अनुदान लाभ
भंडारा, दि. : ‘प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग’ योजनेंतर्गत वैयक्तिक लाभार्थी घटकांतर्गत लक्ष्यांक 306 असून जिल्ह्यात 140 लाभार्थ्यांना कर्ज मंजूर करण्यात आली आहेत. तरी प्रधानमंत्री सुक्ष्म खाद्य उद्योग योजनेंतर्गत अन्न प्रक्रीया उद्योजकांसाठी सुवर्णसंधी जास्तीत जास्त प्रमाणात अर्ज करावे असे आवाहन डॉ.अर्चना कडु, जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी भंडारा यांनी केले आहे.
केंद्र शासन पुरुस्कृत प्रधानमंत्री सुक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना सन 2020-21 पासुन ते सन 2024-25 या कालावधीत राबविण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत वैयक्तिक मालकी/भागीदारी, शेतकरी उत्पादक संस्था, स्वयंसाहाय्यता गट, अशासकीय संस्था, सहकारी संस्था, खासगी कंपनी या शासकीय व खासगी वैयक्तिक तसेच संस्थांना एकुन प्रकल्प किमतीच्या 35 टक्के जास्तीत जास्त 10 लाखपर्यंत अनुदान लाभ देय्य आहे. अन्न प्रक्रीया उद्योगाच्या पतमर्यादा वाढविणे, उत्पादनांचे ब्रॅडींग व विपणन अधिक बळकट करुन संघटीत साखळीशी जोडणे, सामाईक प्रक्रीया सुविधा, प्रयोगशाळा, साठवणुक, पॅकेजिंग, विपणन तसेच उद्योग वाढीसाठीच्या सर्वंकष सेवांचा सुक्ष्म उद्योगांना अधिक लाभ मिळवून देणे हे प्रधानमंत्री सुक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजनेंचे प्रमुख उद्देश आहेत.
सध्या स्थितित भंडारा जिल्हामध्ये वैयक्तिक सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगामध्ये 140 कर्ज मंजुर झाले असुन 2020 ते 2023 पर्यंतचे त्यासोबतच सामाईक पायाभुत सुविधा, मार्केटींग व ब्रॅन्डींग तसेच इन्क्युबेशन केंद्र/ मुल्यसाखळी आतापर्यंत जिल्हात प्रस्ताव प्राप्त नाही. या योजनेतर्गंत सर्व घटकावर खुप जास्त वाव आहे. त्याकरीता भरपुर प्रमाणात लाभ घेवुन तुम्ही करत असलेल्या अन्न प्रक्रीया उद्योग भरभराटीस आणु शकता असी संधी आपल्या जिल्ह्याकरीता आहे.
सुक्ष्म अन्न प्रक्रीया गट उद्योगांना सामाईक पायाभुत सुविधा करीता गट लाभार्थी/ शेतकरी उत्पादक संस्था/ शेतकरी उत्पादक कंपनी, सहकारी संस्था, स्वयं सहायता गट आणि त्यांचे फेडरेशन शासकीय संस्था. यांना प्रकल्प किंमतीच्या 35%,जास्तीत जास्त 3.00 कोटी पर्यंत अनुदान लाभ मिळणार आहे. मार्केटींग व ब्रॅन्डींग करीता शेतकरी उत्पादक संस्था/ शेतकरी उत्पादक कंपनी, उत्पादक सहकारी, स्वयं सहायता गट यांचे समुह अथवा यांना पात्र प्रकल्प खर्चाच्या 50%, कमाल आर्थिक मर्यादा केंद्र शासनाकडून विहीत करण्यात येईल. तसेच सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया गट उद्योगांना लाभ (इन्क्युबेशन केंद्र/ मुल्यसाखळी) शेतकरी उत्पादक संस्था/ शेतकरी उत्पादक कंपनी, सहकारी संस्था, स्वयं सहायता गट आणि त्यांचे फेडरेशन शासकीय संस्था यांना प्रकल्प किंमतीच्या 35%, जास्तीत जास्त 3.00 कोटी अनुदान लाभ मिळणार आहे. .
सामाईक पायाभुत सुविधा अंतर्गत कृषि उत्पादनाची वर्गवारी, प्रतवारी, प्रक्रिया, साठवणूक करण्यासाठी जागा व इमारत तसेच शेतीक्षेत्राच्या जवळ शीतगृहाची उभारणी ईत्यादींचा समावेश आहे. याकरीता अर्ज करतांना भांडवली गुंतवणुक व सामाईक पायाभुत सुविधांच्या निर्मितीसाठी निधी मागणीचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल हा विहित नमुन्यात तयार केलेला असावा. सविस्तर प्रकल्प अलवालामध्ये प्रकल्प खर्चाचा सविस्तर तपशील आवश्यक मनुष्यबळ, आर्थिक उलाढाल,विपणन व्यवस्था, कच्चा मालाची उपलब्धता, अंदाजित नफा-तोटा पत्रक, जमा-खर्चाच्या रोखीच्या प्रवाहाचे पत्रक इत्यादींचा समावेश असणे आवश्यक. अर्जदार संस्थेचे योगदान प्रकल्प खर्चाच्या किमान 10 टक्के असणे आवश्यक आहे. पोर्टलवर अर्ज करण्यापूर्वी, अर्जदार संस्थेने प्रकल्पासाठी कर्ज देणाऱ्या बँकेकडुन तत्वत: मान्यता/पुर्व संमती सादर करणे आवश्यक आहे. केंद्र शासनाच्या https://pmfme.mofpi.gov.in या संकेतस्थळावर विहित नमुन्यात सविस्तर प्रकल्प अहवाल, अनिवार्य कागदपत्रे, प्रकल्प छायाचित्रे, दरपत्रके व बँक पूर्व संमती इ. सह परिपुर्ण अर्ज ऑनलाइन सादर करावा. सदर प्रस्ताव DRP/SNA व्दारे प्राथामिक छाननी होऊन राज्य कार्यकारी समिती/ राज्यस्तरीय मंजुरी समितीने मंजुरी दिल्यानंतर राज्यस्तरीय नोडल यंत्रणा सदरच्या प्रस्तावाची शिफारसी ऑनलाईन पोर्टलव्दारे संबोधित वित्तीय संस्थेत कर्ज मंजुरीसाठी करेल. वित्तीय संस्थेने कर्ज मंजुर केल्यानंतरच सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी लाभार्थी संस्थेस झालेला खर्च प्रति प्रकल्प जास्तीत जास्त 50 हजार रुपये दिला जाईल. अर्जदार संस्था सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचा अनुभव असलेल्या कोणत्याही व्यावसायिक संस्थेची मदत घेऊ शकते.
अर्ज कोण करू शकते –
शेतकरी, युवक, उद्योजक, शेतकरी कंपन्या, शेतकरी बचतगट, महिला बचतगट, विविध कार्यकारी संस्था. अन्नप्रक्रिया उद्योग-
१. दूध प्रक्रिया : खवा, बर्फी, पेढे, श्रीखंड, आम्रखंड, पनीर, ताक, दही, तूप, लस्सी.
२. मसाले प्रक्रिया : चटणी मसाला, कांदा-लसूण मसाला, मालवणी मसाला, मटण-चिकन मसाला, गोडा मसाला. शेंगदाणा चटणी, खोबरे चटणी, कारळ्याची चटणी, जवसाची चटणी.
३. पालेभाज्या व फळे प्रक्रिया :आंबा, सिताफळ, पेरू, सफरचंद, आवळा, मोसंबी, लिंबू, चिंच, बोर, जांभूळ इत्यादीपासूनचा प्रक्रिया उद्योग, जाम, जेली, आईस्क्रीम, रबडी, काजू, बदाम, पिस्ता, बेदाणा, ड्रायफ्रूट इत्यादी रेडी टू इट प्रक्रिया अंतर्गत येणारे सर्व खाद्यपदार्थ पॅकिंग ब्रॅण्डिंग सह सर्व प्रकारचे फळे तसेच सर्व प्रकारच्या पालेभाज्या प्रक्रिया उद्योग यात येतात.
४. तेलघाणा प्रक्रिया : शेंगदाणा, सोयाबीन, सुर्यफुल, तीळ, बदाम व सर्व प्रकारची तेल उत्पादने.
५. पावडर उत्पादन प्रक्रिया: काश्मिरी मिरची, लवंगी मिरची, स्पेशल मिक्स, ज्वारी, गहू, मिर्ची, धना, जिरा, गुळ, हळद.
६. पशुखाद्य निर्मिती: मक्का चुनी, गहू आटा, सरकी पेंड, गोळी पेंड, भरड धान्य इ.
७. कडधान्य प्रक्रिया : हरभरा व इतर डाळी(पॉलिश करणे), बेसन तयार करणे इ.
८. राईस मिल:चिरमुरे, तांदूळ, पोहा प्रक्रिया इ.
९. बेकरी उत्पादन प्रक्रिया : बिस्कीट, खपली गहू बिस्कीट, मैदा बिस्कीट, नानकटाई, क्रीमरोल, म्हैसूर पाक, केक, बर्फी, खारी, टोस्ट, ब्रेड, बनपाव, शेव, फरसाण, चिवडा, भडंग, केळी चिप्स, बटाटा चिप्स, फुटाणे, चिरमुरे.
केंद्र शासनाच्या https://pmfme.mofpi.gov.in या संकेतस्थळावर अर्ज करावे. अधिक माहितीसाठी नजीकच्या कृषि विभागाच्या कार्यालयांशी तसेच जिल्हा संसाधन व्यक्ती यांचाशी संपर्क करावा.
