बालविवाह करणे कायद्याने गुन्हा बालविवाह होत असल्यास कळविण्याचे आवाहन
चंद्रपूर, दि. 03 : जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांच्या मार्गदर्शनात मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक जॉन्सन यांनी बालकांशी संबंधित सर्व विभाग प्रमुख व धर्मप्रचारक यांची नुकतीच बैठक घेतली. या बैठकीत बालविवाह प्रतिबंधाबाबत माहिती देऊन जनजागृती करण्याच्या सूचना दिल्या. बालविवाह प्रतिबंध अधिनियम-2006 नुसार बालकाचे वय 21 आणि बालिकेचे वय 18 वर्ष पूर्ण होण्यापूर्वी लग्न करणे कायद्याने गुन्हा आहे. लग्न जुळविणारे, लग्नात प्रत्यक्ष उपस्थित राहणारे, जसे वराती, फोटोग्राफर, वाजंत्री, भोजन व्यवस्था करणारे या सर्वावर कार्यवाही केली जाते. त्यामुळे अशा विवाहाला उपस्थित राहण्यापेक्षा त्याबाबतची तक्रार महिला व बालविकास अंतर्गत जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष, चाईल्ड लाईन हेल्पलाइन नंबर 1098 तसेच पोलीस विभागातील विशेष बाल पोलीस पथक यांच्याकडे केल्यास बालविवाहाला आळा बसेल.
बालविवाह करणे कायद्यानुसार गुन्हा आहे. यावर कार्यवाही करण्यासाठी शासनाने कठोर पावले उचलली आहेत, जिल्हास्तरावर पथक तयार करून नजर ठेवली जात आहे. अल्पवयीन बालकांच्या समस्या अधिक गुंतागुंतीच्या बनत आहेत. 2006 नुसार बालविवाह लावून दिल्यास, सहभागी लोकांवर कायद्यान्वये रु. 1 लाखाचा दंड व दोन वर्षापर्यंतचा कारावास किंवा दोन्ही बाबत तरतुद आहे. बालविवाहाला आळा घालण्यासाठी व ही प्रथा मोडून काढण्यासाठी शासनस्तरावर विविध पाऊले उचलली जात आहे. आपल्या आजूबाजूला बालविवाह होत असल्यास नागरिकांनी आपले कर्तव्य समजून सदर माहिती महिला व बाल विकास अंतर्गत जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष, चाईल्ड लाईन हेल्पलाइन नंबर 1098 तसेच पोलीस विभागातील विशेष बाल पोलीस पथक, ग्राम बाल रक्षण समिती यांना द्यावी. माहिती देणाऱ्याचे नाव गोपनीय ठेवण्यात येईल.
बालविवाह प्रतिबंध अधिनियम-2006 च्या कलम 16 च्या पोटकलम (1) ग्रामपंचायत क्षेत्रामध्ये उक्त अधिनियमातील शक्तींचा वापर करण्यासाठी बालविवाह प्रतिबंध अधिकारी म्हणून ग्रामसेवक यांना घोषित करण्यात आले आहे. तसेच पोट कलम(2)अन्वये, ग्रामपंचायत क्षेत्रात नियुक्त केलेल्या अंगणवाडी सेविका बालविवाह प्रतिबंध अधिकाऱ्यास सहाय्यक करतील. बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (नागरी) यांना आपल्या संबंधित प्रकल्प क्षेत्रात बालविवाह प्रतिबंध अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात आले असून नागरी प्रकल्पातील अंगणवाडी पर्यवेक्षिका सहाय्य करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आली आहे, असे जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी अजय साखरकर यांनी कळविले आहे.
