जिल्ह्यातील प्रलंबित सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्याला प्रथम प्राधान्य – पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार
अपूर्ण प्रकल्प व निधीबाबत मंत्रालयात पाठपुरावा करणार
चंद्रपूर, दि. 24 : चंद्रपूर जिल्हा हा धान उत्पादकांचा जिल्हा असून धानासाठी पाण्याची मोठ्या प्रमाणात आवश्यकता असते. त्यामुळे जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात असलेले मामातलाव व मालगुजारी तलावांची दुरूस्ती करून तसेच जिल्ह्याच्या वनक्षेत्रातील अपूर्ण व प्रलंबित सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्याला आपले प्राधान्य आहे. तसेच जिल्ह्यातील सिंचन क्षमता वाढविण्यासाठी मंत्रालयीन स्तरावर पाठपुरावा करून नागरिकांना दिलासा देऊ, अशी ग्वाही पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली.
नियोजन भवनात जलसंपदा व जलसंधारण विभागाचा आढावा घेतांना ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी विनय गौडा, पाटबंधारे विभागाचे अधिक्षक अभियंता पद्माकर पाटील, जिल्हा जलसंधारण अधिकारी सुभाष आकोसकर, जि.प. जलसंधारण अधिकारी प्रियंका रायपूरे, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी भाऊसाहेब बऱ्हाटे, कार्यकारी अभियंता एस.बी.काळे, मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पाचे कार्यकारी अभियंता प्रकाश गायकवाड, राहुल पावडे आदी उपस्थित होते.
पालकमंत्री पुढे म्हणाले की, सिंदेवाही तालुक्यातील सिरकाडा गावात हुमन नदीवरील 46 हजार 117 हेक्टर सिंचन क्षमता असलेल्या मोठ्या प्रकल्पाला 1983 पासून प्रशासकीय मान्यता मिळाली असतांनाही सदर प्रकल्प वनविभागाच्या परवानग्या न मिळाल्याने अद्याप अपुर्ण आहे. हा प्रकल्प जिल्ह्यातील शेतकरी तसेच वन्यप्राण्यांनाही लाभदायक ठरणार असल्याने सदर प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी प्राधान्य देण्यात येईल. तसेच दिंडोरा बॅरेज, पळसगाव आमडी उपसा सिंचन, बेंडारा मध्यम प्रकल्प तसेच इतर लघु प्रकल्पांची कामे देखील गतीने पूर्ण करण्याच्या सूचना त्यांनी सिंचन विभागाला दिल्या. यासाठी मंत्रालयीन स्तरावरून आवश्यक पाठपुरावा व सर्वतोपरी मदत करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
पाटबंधारे विभागाकडील सिंचन पाणीपट्टी वसूली कमी असल्याने कालवे दुरूस्तीसाठी बिगर सिंचन पाणीपट्टीचा निधी वापरू देण्यास परवानगी मिळण्यासाठी शासनाकडे पत्रव्यवहार करावा. तसेच घोडाझरी, नलेश्वर, असोलामेंढा या 100 वर्षापेक्षा अधिक जुन्या तलावांची डागडुजी आणि स्ट्रक्चर दुरूस्ती करावी. पूर परिस्थितीमुळे क्षतिग्रस्त कालव्याच्या दुरूस्तीसाठी आलेल्या अडीच कोटी खर्चाची देयके जिल्हा नियोजनच्या निधीमधून आठ दिवसांत मंजूर करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
जिल्हा जलसंधारण विभागाच्या 126 कामांपैकी 54 कामांवर स्थगिती असल्याने सदर कामे रद्द करून त्याऐवजी नवीन कामे घ्यावीत. जिल्हा परिषदेच्या मालकीची 1678 मालगुजारी तलाव व 669 कोल्हापुरी बंधाऱ्यांचा जलसंधारणासाठी पूर्ण क्षमतेने उपयोग व्हावा म्हणून आवश्यक त्या ठिकाणी दुरुस्ती करण्यात यावी. तसेच सिंचन विहिरींचे अपुर्ण कामे पूर्ण करून नवीन कामे घेण्याच्या सूचना पालकमंत्री यांनी दिल्या.
जिल्ह्यात जलसंधारणाच्या सोयी सुविधा वाढविण्यासाठी आवश्यक निधी व रिक्तपद भरतीसाठी मनुष्यबळाची मागणी संबंधित विभागाने करून लवकरात लवकर कामे पुर्ण करण्याचे निर्देशही पालकमंत्री मुनगंटीवार यांनी याप्रसंगी दिले.
जिल्ह्याच्या 11.443 लक्ष हेक्टर भौगोलिक क्षेत्रापैकी 5.76 लाख हेक्टर क्षेत्र लागवडी योग्य आहे. जिल्ह्याची एकूण सिंचन क्षमता 2.72 लाख हेक्टर आहे. सद्यस्थितीत 1.48 लाख हेक्टर क्षेत्रावर सिंचन क्षमता निर्माण करण्यात आली असून प्रत्यक्ष सिंचन 81 हजार हेक्टरवर असल्याची माहिती पाटबंधारे विभागाचे अधिक्षक अभियंता पद्माकर पाटील यांनी दिली. तर मृद व जलसंधारण विभागांतर्गत सहा लघु पाटबंधारे तलाव, 71 कोल्हापुरी बंधारे, 304 सिमेंट नाला बंधारे, 5 उपसा सिंचन, 150 उथळ कुपनलिका असे एकूण 536 योजनांचे काम पूर्ण झाले असून त्याद्वारे 12 हजार 360 हेक्टर सिंचन निर्माण झाल्याची माहिती जिल्हा जलसंधारण अधिकारी सुभाष आकोसकर यांनी दिली.
जिल्हा परिषदेच्या लघु पाटबंधारे विभागाच्या प्रभारी जलसंधारण अधिकारी प्रियंका रायपुरे यांनी जिल्हा परिषदेच्या 1678 माजी मालगुजारी तलावापैकी 577 तलावाची दुरूस्ती झाली असल्याचे सांगितले. जिल्हा परिषदेकडील 669 कोल्हापुरी बंधारे, 85 साठवण तलाव, 4832 जवाहर सिंचन विहिरी तसेच 11 हजार सिंचन विहिर कार्यक्रमातील 3614 विहिरी व 13 हजार सिंचन विहिर कार्यक्रमातील 231 सिंचन विहिरींचे काम पुर्ण झाले असल्याचे त्यांनी सांगितले. बैठकीला पाटबंधारे व जलसंधारण विभागाचे संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
