गोसेखुर्द प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी शासनाचे सर्वतोपरी प्रयत्न – मुख्यमंत्री
विदर्भाचा कायापालट घडवण्याची प्रकल्पात क्षमता
पर्यटनस्थळ म्हणून विकसित करण्याचे व्यापक नियोजन
भंडारा, दि. 12 : गोसेखुर्द प्रकल्पाच्या माध्यमातून रोजगाराच्या मोठ्या प्रमाणावर संधी उपलब्ध होणार असून या प्रकल्पात परिसराचा कायापालट करण्याची क्षमता आहे. एक महत्त्वाचे पर्यटनस्थळ म्हणूनही गोसेखुर्दचा विकास करण्यात येत असून पर्यटन व रोजगाराच्या संधी निर्माण करणारा हा प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी शासन सर्व पातळ्यांवर प्रयत्न करणार आहे, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे दिली.
राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज भंडारा जिल्ह्यातील गोसेखुर्द राष्ट्रीय सिंचन प्रकल्पाची पाहणी केली. त्यानंतर प्रकल्पस्थळावर झालेल्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. उद्योग मंत्री उदय सामंत, खासदार सुनील मेंढे, आमदार डॉ. परिणय फुके, आमदार नरेंद्र भोंडेकर, जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक श्रद्धा जोशी, विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक राजेंद्र मोहिते, गोसेखुर्द प्रकल्पाचे मुख्य अभियंता आशिष देवगडे, अधीक्षक अभियंता अंकुर देसाई, मुख्य अभियंता डॉ. प्रकाश पवार, गोसेखुर्द उपसा सिंचन महामंडळाचे अधीक्षक अभियंता ज. द. टाले, अधीक्षक अभियंता आर. एस. सोनटक्के व अधीक्षक अभियंता जी. एम. गंटावार आणि महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचे जलपर्यटन तज्‍ज्ञ डॉ. सारंग कुळकर्णी यावेळी उपस्थित होते.
गोसेखुर्द हा राज्यासाठी महत्वाकांक्षी प्रकल्प असून केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजनेअंतर्गत प्रकल्पास ४०३१ कोटी व लाभक्षेत्र विकास आणि जलव्यवस्थापन कार्यक्रमांतर्गंत (सीएडीडब्ल्यूएम) ३५४ कोटी अर्थसहाय्य करण्यात आल्याची अशी माहिती देऊन मुख्यमंत्री म्हणाले, स्थानिकांना मोठ्या प्रमाणावर रोजगार उपलब्ध करणारा आणि त्यासोबतच पर्यटकांनाही आकर्षित करणारा हा प्रकल्प असून या प्रकल्पाच्या पूर्ततेसाठी कोणतीही अडचण येणार नाही. या प्रकल्पात परिसराचा कायापालट करण्याची मोठी क्षमता आहे. विदर्भातील अशा अनेक प्रकल्पाच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होऊ शकतो. अनेक देशांसह काही राज्यांची अर्थव्यवस्था पर्यटन व्यवसायावर अवलंबून आहे, हे लक्षात घेऊन या भागातही ‘टुरिझम सर्किट’ विकसित करता येऊ शकते. त्यासाठी अनुरुप परिस्थिती येथे उपलब्ध आहे. पर्यटन विकास महामंडळानेही राज्यातील अशी अनेक पर्यटनस्थळे विकसित करावीत. त्या माध्यमातून आपल्याला अपेक्षित असणारे पर्यटन वाढू शकते. देश-विदेशातूनही पर्यटक या स्थळांकडे आकृष्ट होऊ शकतात. राज्य शासन त्यासाठी सर्व प्रकारचे सहकार्य करेल. स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी यासाठी आग्रही पाठपुरावा करावा.
जल पर्यटन सुरू करताना प्रकल्पातील पाणी प्रदूषित होणार नाही, याची काळजी घेण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या. जलाशयात मोठ्या प्रमाणात जलपर्णी वनस्पती वाढली असून यावर हर्बल फवारणी करण्यात यावी, अशी सूचना करून मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, जलपर्यटन प्रकल्प सुरु झाल्यानंतर दोन वर्षात पर्यटकांची संख्या सात लाखापर्यंत जाईल. प्रकल्पामुळे स्थानिक पातळीवर पर्यटन निगडीत उद्योगात गुंतवणूक वाढेल. प्रकल्प सुरू झाल्यापासून चार वर्षात पर्यटन क्षेत्रातील उलाढाल शंभर कोटींचा टप्पा गाठेल. पर्यटन विकासामुळे स्थानिक परिसरात मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण होतील व पर्यटनातील रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्याने मुख्य प्रवाहापासून वेगळे झालेल्या लोकांना मुख्य प्रवाहात येण्याची ओढ निर्माण होईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
जलसंपदा विभागाचे अपर सचिव दीपक कपूर यांनी प्रकल्पाच्या सद्यस्थितीबाबत व महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक श्रद्धा जोशी यांनी सविस्तर सादरीकरण केले. महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाकडून गोसेखुर्द प्रकल्पाच्या जलाशयात जल पर्यटन सुरू करण्यात येणार आहे. आढावा बैठकीनंतर मुख्यमंत्र्यांनी विशेष बोटीतून जलाशयाची पाहणी केली. उद्योगमंत्री सामंत, खासदार मेंढे, आमदार भोंडेकर, आमदार फुके, अतिरिक्त मुख्य सचिव कपूर, श्रीमती जोशी आदी यावेळी त्यांच्यासोबत होते.
अभियंत्यांच्या नामफलकाचे अनावरण
विदर्भ सिंचन विकास महामंडळ नागपूर अंतर्गत येणाऱ्या गोसेखुर्द राष्ट्रीय सिंचन प्रकल्प, इंदिरा सागर जलाशय प्रकल्पाकरिता महत्त्वपूर्ण योगदान देणारे अभियंते यांच्या नावाचा उल्लेख असलेला फलक येथे लावण्यात आला. या फलकाचे अनावरण मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते आज करण्यात आले. प्रकल्प उभारणीत योगदान दिलेल्या अभियंत्यांचा सन्मान व्हावा, या उद्देशाने हा फलक गोसेखुर्द धरण येथे लावण्यात आला आहे. हा फलक इतर अभियंत्यांसाठी नक्कीच प्रेरणादायी ठरेल, असे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यावेळी म्हणाले.
प्रकल्प उभारणीत योगदान देणाऱ्या अभियंत्यांमध्ये कार्यकारी संचालक कि. वा. वासाडे, र. ल. दमानी, दे. प. शिर्के, अ. वा. सुर्वे, राजेंद्र मोहिते, मुख्य अभियंता प्र. भी. भालेराव, वि. म. जाधव, सो. रा. सूर्यवंशी, अ. रा. कांबळे, आशिष देवगडे, अधीक्षक अभियंता सु. वा. देशपांडे, दि. मो. आटे, सं. ला. खोलापूरकर, जि. मो. शेख, अंकुर देसाई, कार्यकारी अभियंता अ. गो. पाटील, भ. न. देशपांडे, दि. वि. कस्तुरे, र. पा. वऱ्हादे, सु. ज. हिरे, उ. ना. वाकोडीकर, र. दौ. वर्धने, श्रीमती वि. के. बुराडे, राजेश शर्मा आणि देवानंद मानवटकर यांचा समावेश आहे.
गोसेखुर्द प्रकल्पाची माहिती
गोसेखुर्द सिंचन प्रकल्पाला २६ फेब्रुवारी २००९ राष्ट्रीय प्रकल्पाचा दर्जा प्राप्त झाला आहे. प्रकल्पाची मूळ प्रशासकीय मान्यता ३७२ कोटी इतकी आहे. तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता १८ हजार ४९४ कोटी ५७ लाख रुपये आहे. दोन लाख ५० हजार ८०० हेक्टर हे प्रकल्पाचे लाभ क्षेत्र असून प्रकल्पाचे बुडीत क्षेत्र २२ हजार २५८ हेक्टर आहे. धरणाचा एकूण पाणीसाठा ११४६.०७५ इतका दशलक्ष घन मीटर (४०.४७ टीएमसी) आहे. या धरणात ९ जानेवारी २०२२ रोजी शंभर टक्के जलसाठा झाला. गोसेखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प जून २०२५ अखेर पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
प्रकल्पाची एकूण सिंचनक्षमता २ लाख ५० हजार ८०० हेक्टर असून जून २०२२ अखेर १ लाख ५२ हजार ७४३ हेक्टर क्षेत्र सिंचित झाले. यापुढील काळात सन २०२२-२३ मध्ये अजून २५ हजार हेक्टर, २०२३-२४ मध्ये ३५ हजार व २०२४-२५ मध्ये ३८ हजार ५७ हेक्टर सिंचनक्षमता निर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
भविष्यातील नियोजन
गोसेखुर्द प्रकल्पातील सर्व उपसा सिंचन योजना सौर ऊर्जेवर कार्यान्वित करणे, लाभ क्षेत्रातील शेतकऱ्यांच्या उन्नतीसाठी पीक पद्धतीत बदल व शेतमाल प्रक्रिया तसेच पूरक उद्योगांना चालना देणे, गोसेखुर्द जलाशयात पर्यटन विकास करण्यासाठी आर्थिक गुंतवणूक व त्याद्वारे रोजगारनिर्मिती व प्रकल्पाला सहकारी पाणीवापर संस्थांच्या माध्यमातून लोकाभिमुख करणे हे राज्य शासनाचे भविष्यकालीन नियोजन आहे.
