लैंगिक लैंगिक शाळा संबंधी तक्रार समिती गठित न केल्यास होणार 50 हजार दंड
भंडारा दि.27 कामाचे ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासुन संरक्षण (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम 2013 अन्वये जिल्हयाअंतर्गत कार्यरत सर्व शासकीय, निमशासकीय, खासगी, नगरपरिषदा, नगरपंचायती, इंटरप्रायजेस, ट्रस्ट, वितरण व विक्री, व्यावसायिक संस्था, उत्पादक, सुश्रृषालये, करमणुक केंन्द्र, सहकारी, औद्योगिक संस्था, खासगी रुग्णालये, शैक्षणिक संस्था, कंपनी, बँका, शाळा, महाविद्यालये इत्यादी द्वारा त्यांचे कार्यालयामध्ये/आस्थापनेमध्ये कायद्याचे कलम 4 अन्वये अंतर्गत तक्रार समिती गठित करण्याबाबतची तरतुद करण्यात आलेली आहे. परंतु अद्यापही ब-याच कार्यालयामध्ये / आस्थापनांमध्ये अंतर्गत तक्रार समित्या गठित करण्यात आलेले नसल्याचे निदर्शनास आलेले आहे.सदर कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होण्याचे दृष्टीने कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ समिती अध्यक्ष अधिकारी मनीषा दांडगे यांचे अध्यक्षतेखाली नियमित त्रैमासिक बैठकीचे आयोजन करण्यात येते. माहे एप्रिल ते जुन 2022 या त्रैमासिक कालावधीची बैठक काल मनिषा दांडगे, जिल्हा-अधिकारी तथा , उपविभागीय अधिकारी साकोली यांचे अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. बैठकीस श्रीमती मनिषा दांडगे, जिल्हा-अधिकारी (काठिमलैछसंअ) तथा उपविभागीय अधिकारी, साकोली, ॲड. मंजुषा गायधनी, अध्यक्षा (स्थानिक तक्रार समिती) भंडारा तथा अधिवक्ता, जिल्हा न्यायालय, भंडारा, श्रीमती मृणाल मुनिश्वर सदस्या, (स्था.त.स.) तथा समुपदेशिका, महिला व मुलांचे सहाय्यता कक्ष, पोलीस मुख्यालय, भंडारा, श्री. पी. एम. भुरे, प्रशासकीय अधिकारी, जि. प. भंडारा तथा शासकीय सदस्य् (स्था.त.स.) श्रीमती हेमा शेंडे, अनु.जाती महिला सदस्या (स्था.त.स.) तथा सामाजिक कार्यकर्त्या, श्री. तुषार पौनिकर, सदस्य् सचिव तथा जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी, भंडारा आणि अमिता जगदिश खोब्रागडे, जिल्हा समन्वय अधिकारी (का.ठि.म.लै.छ.सं.अ.) तथा विधी सल्लागार महिला बाल विकास कार्यालय भंडारा हे उपस्थीत होते.
कामाचे ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासुन संरक्षण (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम 2013 अंतर्गत जेव्हा नियोक्ता अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन करण्यास निष्फळ ठरेल तेव्हा तो पन्नास हजार रुपयापर्यंतच्या दंडाच्या शिक्षेस पात्र ठरेल अशी तरतुद कायदयात करण्यात आलेली आहे. वारंवार पत्रव्यवहार, ई मेल द्वारे सुचना निर्गमित करुनसुध्दा जिल्हयाअंतर्गत कार्यरत औद्योगिक संस्था, जिल्हा परिषदेअंतर्गत तालुकास्तरावर कार्यरत प्राथमिक आरोग्य् केंन्द्रे, प्राथमिक, माध्य्मिक शाळा, कनिष्ठ तसेच ईतर महाविद्यालये, खासगी रुग्णालये, नगरपंचायती, बॅका, वस्तीगृहे, सहकारी संस्था, इत्यादी मध्ये अद्यापही अंतर्गत तक्रार समित्या गठित करण्यात आलेल्या नसल्याचे त्रैमासिक सभेदरम्यान निदर्शनास आले. करीता पुढील त्रैमासिक सत्रामध्ये ज्या आस्थापनांना वारंवार पत्रव्यवहार केल्यानंतरही समित्या गठित करण्यात आलेल्या नाही अशा आस्थापनांचे कार्यालया प्रमुखांविरुध्द कामाचे ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासुन संरक्षण (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम 2013 अन्वये 50 हजार रुपायापर्यंतच्या दंडाच्या शिक्षेच्या प्रावधानानुसार कार्यवाही करण्यात येणार असल्याच्या सुचना श्रीमती मनिषा दांडगे यांनी बैठकी दरम्यान दिल्या.
त्याचप्रमाणे ज्या औद्योगिक संस्थाद्वारे समित्या गठित करण्यात आलेल्या नाहीत अशा औद्योगिक संस्थांचे परवाने रद्रद करण्याबाबतचा प्रस्ताव कायद्यामध्ये नमुद तरतुदीनुसार संबंधित विभागाकडे सादर करण्याबाबतच्या सुचना देखील श्री. मनिषा दांडगे यांनी बैठकीदरम्यान संबधित विभागास दिल्या.
कायद्यातील तरतुदीनुसार ज्या कार्यालयात 10 किंवा त्यापेक्षा अधिक अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत आहेत त्या सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, संघटना, महामंडळे, आस्थापना, संस्था शाखा ज्यांची शासनाने स्थापना केली असेल किंवा अंशत: प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष निधी, शासनामार्फत किंवा स्थानिक प्राधिकरण किंवा शासकीय कंपनी किंवा नगरपरिषद किंवा सहकारी संस्था यांना दिला जातो, अशा सर्व आस्थापना तसेच कोणतेही खासगी क्षेत्र इत्यादी अधिनियमात नमुद केल्याप्रमाणे अंतर्गत तक्रार समिती गठित करण्यात याव्यात अशा सुचना यापुर्वीही जिल्हा महिला बालविकास अधिकारी, भंडारा यांचे कार्यालयामार्फत पत्राद्वारे, वृत्त्पत्रामधुन, ईमेलद्वारे तसेच प्रत्यक्ष संपर्क साधुन निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत. असे असले तरीसुध्दा अद्यापही काही कार्यालयांमध्ये समिती स्थापन करण्यात आलेल्या नाहीत. या परिस्थीतीत जर एखाद्या महिलेची तक्रार संबंधित आस्थापनेकडे आल्यास आणि त्या आस्थापनेमध्ये समिती नसल्याची तक्रार जिल्हाधिकारी किंवा महिला ब बाल विकास विभागयांचेकडे प्राप्त् झाल्यास संबंधित कार्यालयांचे/आस्थापनांच्या प्रमुखावर पन्नास हजार रुपयापर्यंतची शिक्षेच्या तरतुदीनुसार कार्यवाही करण्याबाबतचे निर्देशही बैठकीमध्ये देण्यात आलेले आहेत. करीता जिल्हयाअंतर्गत कार्यरत सर्व कार्यालयांनी लवकरात लवकर अंतर्गत तक्रार समित्या गठित करुन अहवाल गठित आदेशाचे प्रतींसह जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी, भंडारा यांचे कार्यालयास सादर करावा.
तालुकास्तरावर महिलांच्या लैंगिक छळाच्या तक्रारी स्विकारण्याकरीता बाल विकास प्रकल्प् अधिकारी, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना कार्यालये येथिल कार्यरत पर्यवेक्षिका यांना नोडल अधिकारी म्हणुन घोषित करण्यात आलेले आहे. करीता पिडीत महिलांनी त्यांचे अर्ज नोडल अधिकारी तालुकास्त्र यांचे मार्फत स्थानिक तक्रार समिती, भंडारा यांना सादर करावे. अधिक माहितीकरीता जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी, भंडारा, 1 ला माळा, भुविकास बँकेच्या वर, शिवाज क्रिडा संकुलाचे समोर, एस.टी.बस स्टँड जवळ, भंडारा दु.क्र. 07184-252393 या कार्यालयास संपर्क साधावा.
