मागासवर्गीयांचा समर्पित आयोगाचा दौरा अभ्यासासाठी की धावती सहलीसाठी
आयोगाने एका विभागाला पुर्ण दिवस द्यावा सोबतच नोंदणी कार्यालयाचा क्रमांक व नाव जाहिर करावे
ओबीसी अधिकार मंचचे सयोंजक खेमेंद्र कटरे यांची मागणी
गोंदिया -महाराष्ट्रातील ओबीसी, व्हीजेएनटी,एसबीसी प्रवर्गातील सर्व संघटनाप्रमुखासंह सर्वसामान्य जनता व जातीय संघटनाच्या नेतृत्वाकडून समाजाच्या मागासलेपणाची कारणे जाणून घेण्यासोबतच राजकीय आरक्षणाची गरज का आहे यावर मते जाणून घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार ओबीसी, व्हिजेएनटींना आरक्षण देण्यासंबंधी महाराष्ट्र सरकारने समर्पित आयोग गठीत केला आहे.या आयोगाने जनतेची मते जाणून घेण्यासाठी विभागावार कार्यक्रमाची घोषणा केली.या कार्यक्रमाकडे बघितल्यास प्रत्येक विभागाला 2 तासाचा वेळ दिलेला आहे.एका विभागात किमान 5-6 जिल्ह्यांचा समावेश आहे.त्यामध्ये विभागीय कार्यालयापासून हे जिल्हे 100 ते 300 किमी अंतरावर आहेत.त्यामध्ये त्या जिल्हय्ात शेकडोना असलेल्या या समाजातील संघटनाचे प्रतिनिधींशी खरच दोन तासात हे आयोग काय जाणून घेणार आहे.या आयोगाला खरंच समाजसंघटनाकडून माहिती जाणून घ्यायची आहे की शासनाने दिलेला निधी खर्च करण्यासाठी आणि मा.न्यायालयाला सांगण्यासाठी की आम्ही प्रत्येक विभागात जाऊन आलो हे दाखविण्यासाठीचा हा सहल कार्यक्रम आहे असा प्रश्न उपस्थित झालेला आहे.त्यातही आयोगाच्यावतीने आधी आपण विभागीय आयुक्त कार्यालयात आपल्या नावाची नोंदणी करावी असे म्हटले आहे,मात्र आयोगाने त्या नोंदणीसाठी कुठला अधिकारी नेमला,त्याचे नाव काय,त्याच्या कार्यालयाचे दुरध्वनी किंवा भ्रमणध्वनी काय आहे हे अद्यापही जाहिर केलेले नाही.गडचिरोली जिल्हयातील सिरोंचा येथील नागरिकाला जर आपले मत मांडायचे असेल तर तेथील व्यक्ती काय नाव नोंदवण्यासाठी आधी एक दिवस येईल त्यानंतर परत तो आयोगासमोर हजर राहायला येईल त्याचा आर्थिक भुर्दंडाचा विचार केलेला दिसत नाही.त्यात दोन तासाचा दिलेला कालावधी हा राजकीय पक्षाशी संबधित नेते असलेल्यांच्या ओबीसी संघटनानाही अपुरा पडेल मग इतर लहानमोठ्या सामाजिक संघटनाच्या प्रतिनिधींशी हे आयोग खरोखरच संवाद साधेल की त्यांचे कागद घेऊन आपला कार्यक्रमाचा खानापुर्ती करेल असा प्रश्न ओबीसी अधिकार मंचचे सयोजंक व राष्ट्रीय पंवार क्षत्रिय महासभेचे संघटन सचिव खेमेंद्र कटरे यांनी उपस्थित केला असून आयोगाने आपल्या या कार्यक्रमात फेरबदल करुन नावनोंदणीकरीता अधिकारी व त्यांचे क्रमांक आधी जाहिर करावे सोबतच एका विभागाल किमान एक दिवस पुर्ण द्यावा अशी मागणी केली आहे.
