जिल्हयांनी कायमस्वरूपी प्रकल्प उभारावेत चंद्रपूर जिल्हयात नाविन्यपूर्ण योजनांने काम समाधानकारक – राजेश क्षीरसागर
चंद्रपूर, दि.28 ऑक्टोंबर : जिल्हयातील नाविन्यपूर्ण योजनांमधून झालेले काम समाधानकारक आहे. मात्र, या योजनांमधून कायमस्वरूपी प्रकल्प किंवा मालमत्ता उभाराव्यात, असे निर्देश राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांनी आज दिले.
विभागीय आयुक्त कार्यालयात आयोजित जिल्हा वार्षिक योजना, उपयोजना व मानव विकास कार्यक्रमांतील योजनांचा आढावा त्यांनी घेतला. यावेळी ते बोलत होते.
बैठकीला अतिरिक्त आयुक्त संजय धिवरे, जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.मिताली सेठी, जिल्हा नियोजन अधिकारी गजानन वायाळ, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण विभागाच्या अधीक्षक अभियंता संध्या चिवंडे, प्रकल्प अधिकारी रोहन घुगे, मुख्य वनसंरक्षक एन. आर. प्रवीण, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधीक्षक अभियंता सुषमा साखरवाडे, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. अशोक नितनवरे, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. निवृत्ती राठोड, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. राजकुमार गहलोत, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी भाऊसाहेब बऱ्हाटे, समाज कल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त अमोल यावलीकर उपस्थित होते.
जिल्हयातील नाविन्यपूर्ण कामांची माहिती जिल्हाधिकारी श्री.गुल्हाने यांनी यावेळी दिली. यामध्ये मूल तालुक्यातील चिरोली गावाजवळ अंधारी नदीवर केलेल्या पूलवजा बंधाऱ्याने मासेमारी व्यवसायाकरीता सोय निर्माण झाली आहे. त्यासोबतच 800 हेक्टर क्षेत्रात शेतीसाठी सिंचनाची सोय उपलब्ध झाली असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच सन 2018-19 मध्ये पिण्याचे शुध्द पाणी उपलब्ध होण्यासाठी 224 अंगणवाड्यामध्ये वॉटर एटीएम लावण्यात आले. बचतगटांच्या महिलांना कापडी पिशव्या व बॅग शिवणकामाच्या प्रशिक्षणामुळे आर्थिक मदत झाली आहे. एकात्मिक बालविकास योजनेतर्गत चंद्रपूर व बल्लारपूर येथे आयएसओ मानांकीत अंगणवाडी केंद्र उभारण्यात आले आहे. तर 2020-2021 मध्ये नाविन्यपूर्ण योजनांमध्ये ब्रम्हपूरी, सिंदेवाही, सावली, राजूरा व वरोरा येथील अंगणवाडी केंद्रांचे आदर्श अंगणवाडी केंद्रामध्ये रूपांतर करणे तसेच तांदळाची साठवण करण्यात येणाऱ्या शासकीय गोदामांमध्ये सीसीटिव्ही कॅमेरे बसविणे, कृषी विभागास विकेल ते पिकेल या संकल्पनेनुसार शहरी व ग्रामिण भागात फळे व भाजीपाला विक्रीकरीता स्टॉल उभारणी करण्यासाठी, संभाव्य तिसरी लाट रोखण्यासाठी नियोजनातून रूग्णालये, ऑक्सिजन प्लांट आदी कामे प्राधान्याने हाती घेण्यात आली. रूग्णालयांच्या फायर ऑडिटचे काम पूर्णत्वास जाणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे, बालकांसाठी स्वतंत्र आरोग्य सुविधा उभाराव्यात. सामुहिक विकासांच्या योजना प्राधान्याने राबवाव्यात. नाविन्यपूर्ण कामे राबविताना अधिकाधिक सार्वजनिक हित साधले जाईल याचा प्रयत्न करावा, असेही निर्देश त्यांनी दिले. निधी उपलब्ध करणे व कामांची माहिती यावेळी देण्यात आली.
कोविडच्या पहील्या व दुस-या लाटेतील जिल्हा प्रशासनाने राबविलेल्या परिणामकारक उपाययोजनांची माहिती मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मिताली सेठी यांनी यावेळी दिली. संभाव्य तिस-या कोविड लाटेच्या नियंत्रणासाठी तिप्पट ऑक्सिजन जिल्हयात उपलब्ध आहे. व्हेंटीलेटर, लहान बालकांसाठी सुसज्ज आरोग्य यंत्रणा याबाबतही सादरीकरण करण्यात आले. कोविडमध्ये 27 मेट्रीक टन ऑक्सिजन ही दुसऱ्या लाटेतील अत्युच्च मागणी होती. आता आरोग्य यंत्रणा बळकट केल्याने 83 मेट्रीक टन ऑक्सिजनची उपलब्धता जिल्हयात आहे. त्याचप्रमाणे, संभाव्य तिस-या कोविड लाटेच्या अनुषंगाने बालकांसाठी स्वतंत्र आरोग्य सुविधा उभारण्याचे निर्देश राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांनी दिले.
