राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये एकाच दिवशी 1009 प्रकरणे निकाली
भंडारा,दि.2:- गुंतागुंतीची आणि वेळ खाऊ असे आपण सातत्याने न्यायालयीन प्रक्रियेबाबत ऐकत आलो परंतू या टिकेला बाजूला सारत 1 ऑगस्ट 2021 रोजी जिल्हा न्यायालय भंडारा येथे झालेल्या राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये न्यायालयातील प्रलंबित असलेले एकूण 2 हजार 146 प्रकरणे ठेवण्यात आली. त्यापैकी एकाच दिवशी एकूण 1 हजार 9 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली.
राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण नवी दिल्ली, राज्य विधी सेवा प्रधिकरण मुंबई यांचे निर्देशानुसार प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्षा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण भंडारा अंजू शेंडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली 1 ऑगस्ट 2021 रोजी सर्व फौजदारी व दिवाणी न्यायालय, कामगार न्यायालय, औद्यागिक न्यायालय, कौंटुंबिक न्यायालयामध्ये राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते. यामध्ये पॅनल सदस्य म्हणून न्यायाधीश व अधिवक्तागण यांनी काम पाहीले. या लोक अदालतीमध्ये न्यायालयातील प्रलंबित असलेले एकूण 2 हजार 146 प्रकरणे ठेवण्यात आली. त्यापैकी 16 मोटार अपघात प्रकरणे, 6 भूसंपादन, 30 वैवाहिक वादाची प्रकरणे, 100 (एन. आय.ॲक्ट 138), 9 कौटूंबिक न्यायालयीन प्रकरणे, 14 औद्यागिक न्यायालयातील प्रकरणे, 80 मोटार वाहन कायदा अंतर्गत प्रकरणे, 92 इतर फौजदारी व दिवाणी स्वरुपाची प्रकरणे तसेच 139 बँक कर्ज वसूली प्रकरणे व 523 नगरपरिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत करवसूली प्रकरणे असे एकूण 1 हजार 9 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली.
या लोक अदालतीमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या युगात पारंपारिक पध्दतीप्रमाणे पक्षकारांना लोक अदालती समोर प्रत्यक्ष हजर राहण्याची गरज ही भासत नसल्याचे एका प्रकरणाच्या सुनावणी वेळी जिल्हा न्यायालयात पहायला मिळाले. पॅनल समोर एका अपघात विमा प्रकरणातील अर्जदार दीपा वासनिक या रोवणीच्या कामामुळे प्रत्यक्ष लोक अदालतीमध्ये हजर राहू शकत नव्हत्या. त्यामुळे पॅनल प्रमुख अति. सत्र न्यायाधीश पी. एस. खुणे व सदस्यांनी विरुध्द पक्षकारांच्या उपस्थितीत दीपा वासनिक यांना व्हॉट्स ॲपव्दारे व्हिडीओ कॉल करून सुनावणीत सहभागी करुन घेतले व या प्रकरणात लोक अदालत पॅनलला उभय पक्षकारांमध्ये समेट घडवून आणण्यात यश आले.
लोक अदालतीचा दिवस काही दांम्पत्यांसाठी त्यांच्या वैवाहिक संबंध पुन:प्रस्थापित करण्याकरिता महत्वाचा ठरला. इतर प्रकरणांप्रमाणेच वैवाहिक वादाची प्रकरणे समोपचाराने तडजोडीसाठी लोक अदालतीमध्ये ठेवण्यात आली. यापैकी 5 प्रकरणांमध्ये दांम्पत्यांना आपसी सहमतीने तडजोड घडवून आणण्यात पॅनल सदस्यांना यश आले. यावेळी काही दांम्पत्यांचा जिल्हा प्रमुख व सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्षा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण अंजू शेडे यांच्या हस्ते रोपटे देवून सत्कार करण्यात आला. दुसऱ्या एका प्रकरणात पती व पत्नी आभासी पध्दतीने लोक अदालतीमध्ये सहभागी झाले. ओडीआर (ऑनलाईन डिस्पुट रिझोल्युशन) या संकल्पनेचा फायदा घेत पुन्हा एकत्र येवून नव्याने संसार सुरू करण्याचा निश्चय केला.
सह दिवाणी न्यायाधीश पी. पी देशमुख यांच्या पॅनल समोर उजवणे कुटुंबातील वयोवृध्द बहीणी व भाऊ एकाच वेळी न्यायालयात हजर राहू शकत नव्हते त्यांना ऑनलाईन पध्दतीने एकत्र आणून पुर्वजांच्या काळात संपादीत झालेल्या जमीनीच्या मोबदल्या संबंधीचे प्रकरण ऑनलाईन पध्दतीने सहमती घेवून निकाली निघाले. यावेळी बहीणी व भाऊ एकत्र आल्याने त्यांच्या व कुटुंबियांच्या चेहऱ्यावरचे स्मित हास्य प्रकरण जिंकल्याचा आनंद त्यांना देत असल्याचे दिसून आले.
लोक अदालतीच्या आयोजनासाठी केलेल्या सहकार्याबद्दल जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव सुहास भोसले यांनी सर्व न्यायिक अधिकारी, पॅनल सदस्य, अधिवक्ता, कर्मचारी, पोलीस प्रशासनाचे अधिकारी, कर्मचारी, प्रशासकीय अधिकारी, कर्मचारी व पक्षकारांचे आभार मानले.
