विकेंद्रित धान खरेदी योजना ही केंद्र शासनाची योजना असून त्यामध्ये राज्यातील शेतकऱ्यांकडून किमान आधारभूत किंमतीने धानाची खरेदी केली जाते. या धानाची भरडाई करून सरासरी गुणवत्ता दर्जाचा (FAQ) तांदूळ भरडाई करणाऱ्या मीलरकडून तपासणी करून स्वीकारला जातो. हा तांदूळ सद्यस्थितीत लक्ष्य निर्धारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेंतर्गत तसेच प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेंतर्गत नागपूरसह राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये वाटप केला जात आहे. निश्चित केलेल्या गुणवत्तेनुसार जर मिलरने तांदूळ दिला नाही तर तो ताबडतोब बदलून घेतला जातो.
कोणत्याही परिस्थितीत लाभार्थ्याना निकॄष्ट दर्जाचा, भेसळयुक्त तांदूळ वाटप केला जाणार नाही याची यंत्रणेकडून दक्षता घेण्यात येते. तसेच नजिकच्या काळात नागपूर जिल्ह्यातून अथवा राज्यातील अन्य जिल्ह्यांतून निकॄष्ट दर्जाचा, भेसळयुक्त तसेच खडे अथवा कचरा मिश्रीत असलेला तांदूळ वाटप झाल्याच्या तक्रारी प्राप्त झालेल्या नाहीत. सद्यस्थितीत अनेक जिल्ह्यांसाठी भारतीय अन्न महामंडळाकडून तांदळाची उचल केली जात नाही तसेच मिलरकडून तांदूळ घेताना गुणवत्ता तपासणी करून लाभार्थ्यांना वाटपासाठी तांदूळ उपलब्ध केला जात आहे. लक्ष्य निर्धारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेंतर्गत तसेच प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना विहित केलेल्या परिमाणात तांदळाचे वाटप केले जात आहे. तांदळाचा काळाबाजार केल्याची बाबदेखील नजिकच्या काळात निदर्शनास आलेली नाही.
नवी मुंबईमध्ये जुलै व ऑगस्ट, 2020 मध्ये पनवेल तालुक्यात अवैध साठवणूक केलेला तांदूळ शासन जमा करण्यात आला होता. हा तांदूळ महाराष्ट्र राज्यातील नसून कर्नाटक राज्याच्या लक्ष्य निर्धारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील असल्याचे व तो इतर देशात निर्यातीसाठी आणला असल्याचे तपासाअंती निष्पन्न झाले. नियमानुसार पनवेल तालुक्यातील रास्तभाव दुकानदारांमार्फत लक्ष्य निर्धारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील पात्र लाभार्थ्यांना या तांदळाचे वाटप करण्यात आले आहे, असे एका पत्रकाद्वारे अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने प्रसिद्धीस दिले आहे.
