विधानसभा व विधानपरिषदेत सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी हा ठराव मांडला. श्री. मुंडे म्हणाले की, महाराष्ट्रात अकोला, अमरावती, भंडारा, बुलढाणा, नागपूर, वर्धा व यवतमाळ जिल्हे व राजूरा तालुका सोडून चंद्रपूर जिल्हा यामध्ये कैकाडी जातीचा अनुसूचित जातीमध्ये तर उर्वरित ठिकाणी कैकाडी जातीचा विमुक्त जाती (अ) मध्ये समावेश केलेला आहे. महाराष्ट्र राज्यात कैकाडी जातीचा समावेश दोन वेगवेगळ्या प्रवर्गात होत असल्यामुळे या समाजाला विविध अडचणींना सामोरे जावे लागत असल्याने समाजातील सदस्यांनी, लोकप्रतिनिधींनी राज्यातील सर्व कैकाडी जातीचा समावेश अनुसूचित जातीमध्ये करण्याची मागणी केलेली आहे. या मागणीनुसार, कैकाडी समाजाला अनुसूचित जातीमध्ये समावेश करण्यासंदर्भातील प्रस्ताव विधिमंडळात मांडण्यात येत आहे.
हा ठराव एकमताने दोन्ही सभागृहात मंजूर करण्यात आला.
