मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेमधून मिळणार मनुष्यबळ
Ø शैक्षणिक पात्रतेनुसार 6 हजार, 8 हजार आणि 10 हजार प्रतिमाह विद्यावेतन
राज्यातील युवकांना त्यांच्या शिक्षणानंतर प्रत्यक्ष कामाचे प्रशिक्षण देऊन नोकरी मिळण्याची त्यांची क्षमता वाढविण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना’ 2024-25 या आर्थिक वर्षापासून सुरू करण्यात आली आहे. या माध्यमातून उद्योजक, खासगी क्षेत्रातील आस्थापना, सेवा क्षेत्र, केंद्र व राज्य शासनाच्या शासकीय/निमशासकीय आस्थापनांना मनुष्यबळ मिळणार आहे. यासाठी 12 वी पास प्रशिक्षणार्थींना 6 हजार, आयटीआय/पदविका 8 हजार आणि पदवीधर/पदव्युत्तर प्रशिक्षणार्थ्यांना 10 हजार प्रतिमाह विद्यावेतन मिळणार आहे.
शासनाच्या कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग आणि मुख्यमंत्री जनकल्याण कक्ष यांच्यामार्फत संयुक्तपणे ही योजना राबविण्यात येणार आहे.
उमेदवारांची पात्रता : किमान वय 18 व कमाल 35 वर्षे असावे. किमान शैक्षणिक पात्रता 12 वी पास/आयटीआय/पदवीका/पदवी/पदव्युत्तर असावी. मात्र शिक्षण चालू असलेले उमेदवार या योजनेस सहभागास पात्र असणार नाहीत. उमेदवार महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा. त्याचे आधार नोंदणी असावे. बँक खाते आधार संलग्न असावे. कौशल्य, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालयाच्या संकेतस्थळावर नोंदणी करून रोजगार नोंदणी क्रमांक प्राप्त केलेला असावा.
आस्थापना/उद्योगासाठीची पात्रता : आस्थापना/उद्योग महाराष्ट्रात कार्यरत असावा. आस्थापना/उद्योगाने कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाच्या संकेतस्थळावर नोंदणी केलेली असावी. आस्थापना/उद्योगाची स्थापना किमान 3 वर्षापूर्वीची असावी. आस्थापना/उद्योगानी ईपीएफ, ईएसआयसी, जीएसटी, सर्टीफिकेट ऑफ इन कॉर्पोरेशन, डीपीआयटी व उद्योग आधारची नोंदणी केलेली असावी.
प्रशिक्षणाचा कालावधी 6 महिने असेल. या कालावधीसाठी उमेदवारांना शासनामार्फत विद्यावेतन देण्यात येईल. या योजनेंतर्गत खासगी क्षेत्रातील आस्थापना/उद्योजकांकडे एकूण कार्यरत मनुष्यबळाच्या 10 टक्के व सेवा क्षेत्रासाठी 20 टक्के उमेदवार कार्य प्रशिक्षणासाठी घेता येतात. केंद्र व राज्य शासनाच्या शासकीय/निमशासकीय आस्थापना/उद्योग/महामंडळ यामध्ये मंजूर पदांच्या 5 टक्के उमेदवार कार्य प्रशिक्षणासाठी घेता येतील.
योजनादूत : शासनाच्या विविध योजनांची प्रचार प्रसिध्दी करणे व जास्तीत जास्त नागरिकांना योजनेचा लाभ पोहोचविण्यासाठी योजनादूत नेमण्याची योजना सन 2024-25 च्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात करण्यात आली आहे. त्यानुसार ग्रामीण भागात प्रत्येक ग्रामपंचायतसाठी 1 व शहरी भागात 5 हजार लोकसंख्येसाठी 1 याप्रमाणे एकूण 50 हजार ‘योजनादूत’ नेमण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. योजनादूतांचे विद्यावेतनही या योजनेमधून अदा करण्यात येईल. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
