आदिवासी खातेदारांना जमीन तारण ठेवण्यासाठी परवानगीची गरज नाही
एका तक्रारीवर सर्वांसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांचे परिपत्रक
गडचिरोली : आदिवासी खातेदारांना कर्ज घेतांना जमीन अथवा शेती गहाण ठेवण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या परवानगीची आवश्यकता नसल्याने वित्तीय संस्थांनी त्यांना कोणताही त्रास होणार नाही याची दक्षता घेण्याबाबतचे परिपत्रक प्रभारी जिल्हाधिकारी विजय भाकरे यांनी निर्गमित केले आहे. विशेष म्हणजे केवळ एक तक्रार अर्जावरील निकालाचा जिल्ह्यातील सर्व आदिवासी खातेदारांना लाभ होणार आहे.
कोटगल येथील तुळशिराम नरोटे यांनी याबाबत बँकेकडून नाहक त्रास दिल्या जात असल्याबाबत जिल्हाधिकारी यांचेकडे तक्रार दाखल केली होती. त्यांचे प्रकरण निकाली काढतांना या बाबीचा इतरांनाही अडचण येत असल्याची जाणवल्याने ठोस उपाय योजना म्हणून जिल्हाधिकारी भाकरे यांनी सर्वांना याला लाभा व्हावा म्हणून परिपत्रक निर्गमित करून जमीन तारणाबाबत शासनाच्या महसूल संहितेकडे वित्तीय संस्थांचे लक्ष वेधले आहे.
*पुर्वस्थिती* : बऱ्याच ठिकाणी सहकारी संस्था, तसेच राष्ट्रीयकृत बँका, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 मधिल नविन कलम 36- अ कडे लक्ष वेधुन अनुसुचित जमातीतील व्यक्तींना कर्जासाठी जमीन तारण द्यावयाची झाल्यास, त्याकरीता जिल्हाधिकारी यांची पुर्व परवानगी आवश्यक असल्याचे जाचक अट कळवितात. त्यामुळे आदिवासी खातेदारास शासन, राष्ट्रीयकृत बँका, सहकारी संस्था यांचेकडुन पिककर्ज तसेच इतर कर्ज घेण्यास नाहक त्रास सहन करावे लागतो व विनाकारण जिल्हा मुख्यालयात पुर्व परवानगी मिळणेसाठी फेऱ्या माराव्या लागतात.
*वस्तुस्थिती* : महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 मध्ये सन 1971 च्या 36 व्या अधिनियमाने सुधारणा केल्यानंतर कलम 36 (4) मधील तरतुदीनुसार, आदिवासी किंवा इतर कर्जदार वर्ग-2 म्हणजे ज्या जमीनीच्या हस्तांतरणावर निर्बंध आहेत, अशा जमीन धारकाबाबत महसुल संहितेत अगर इतर अधिनियमात कोणत्याही तरतुदी असल्या तरी सुध्दा त्यांना शासन, सहकारी संस्था, राष्ट्रीयकृत बँका इत्यादीकडुन कर्ज मिळण्यासाठी जमीन तारण, गहाण ठेवावयाची झाल्यास, त्यासाठी जिल्हाधिकारी यांची पुर्व परवानगीची आवश्यकता नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
*यांना होणार लाभ :* गडचिरोली जिल्हाची आदिवासीबहुल, नक्षलग्रस्त व शेतीप्रधान जिल्हा म्हणुन ओळख आहे. सन 2011 चे जनगणनेनुसार गडचिरोली जिल्ह्यातील अनुसुचित जमातीची लोकसंख्या 4 लाख 15 हजार 306 असुन, एकुण लोकसंख्येच्या 38.71 टक्के आहे. तसेच, जिल्ह्यात एकुण 1 लाख 78 हजार 903 अनुसुचित जमातीचे खातेदार आहेत. जिल्ह्यातील एटापल्ली, भामरागड, धानोरा, अहेरी, सिरोंचा, कुरखेडा व कोरची या तालुक्यात अनुसुचित जमातीचे खातेदाराची संख्या साधारणत: 85 टक्के आहे. या सर्वांना या परिपत्रकाचा लाभ होवून त्यांना विनाकारण जिल्हाधिकारी कार्यालयात फेरे मारावे लागणार नाही.
