शेतकऱ्यांनी कापूस बियाण्यांच्या ठराविक वाणांचा आग्रह धरु नये – विकास पाटील
भंडारा, दि.30: राज्यात कापूस बियाणे पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध आहे परंतु शेतकऱ्यांनी कापसाच्या विशिष्ट वाणांसाठी आग्रह धरु नये असे आवाहन कृषि संचालक (निविष्ठा व गुण नियंत्रण) श्री. विकास पाटील यांनी केले आहे.
महाराष्ट्र राज्यात कापूस पिकाचे सर्वसाधारण क्षेत्र ४०.२० लाख हेक्टर आहे. कृषि विद्यापीठाच्या शिफारशीनुसार प्रति हेक्टर ४.२ पाकीटे बियाण्याची आवश्यकता असते. या क्षेत्राकरीता १ कोटी ७० लाख पाकीटाची आवश्यकता आहे. सर्व कंपन्यांचा आढावा घेतला असता साधारपणे १.७५ कोटी पाकीटे उपलब्ध आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्यात कापूस बियाण्याची कमतरता नाही. महाराष्ट्र राज्यात शेतकऱ्यांमध्येकापसाच्या काही वाणांना विशेष मागणी आहे. परंतु त्याबरोबर इतर कंपन्यांचे कापसाचे वाण सुध्दा अतिशय चांगले उत्पादन देत आहेत.
त्यामुळे शेतकऱ्यांनी कापूस पिकाच्या ठराविक वाणांचीच मागणी करु नये याबाबत कृषि विभागामार्फत आवाहन करण्यात येत आहे. केंद्र सरकारने खरीप २०२४ साठी कापूस BG II चा दर ८६४ रुपये निश्चित केला आहे. कापूस बियाणे जादा दराने विक्री करणाऱ्या कृषी सेवा केंद्र तसेच कापूस उत्पादक कंपनी यांचेवर कारवाई करण्याचे निर्देश संचालक (निविष्ठा व गुण नियंत्रण) यांचे मार्फत आदेश देण्यात आलेले आहेत.
तसेच काही ठिकाणी कापूस जादा दराने विक्री केली असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर कृषी विभागातील स्थानिक कृषी सहाय्यक यांच्या मदतीने संबंधित कापूस बियाण्याचे वाटप कृषि विभागाच्या कर्मचारी यांच्या उपस्थितीत करण्याचे नियोजन संबंधित जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी यांनी केलेले आहे.
कापूस बियाणे पाकीटाची जादा दराने विक्री केल्यामुळे जळगाव, धुळे व छत्रपती संभाजीनगर येथे विक्रेत्यांवर कृषि विभागामार्फत गुन्हे दाखल केले आहेत.महाराष्ट्र राज्यात एकूण एच.टी. बीटी कापूस बियाणेबाबत चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये चार ठिकाणी कारवाई करण्यात आल्या त्यामध्ये ४५६८.३० किलो. बियाणे साठा जप्त व त्यांचे मुल्य रु ६६.८५ लाख इतके आहे व गडचिरोली जिल्ह्यात ५५.३२ किंमतीचे ३० क्टिं. बियाणे जप्त करण्यात आले. तसेच नंदूरबार व धुळे जिल्ह्यांत तीन ठिकाणीच्या कारवाईत १८०७ एच. टी. बीटी कापूस बियाणे पाकीटे ३७.९६ लाख रु. किंमतीचा साठा जप्त करण्यात आलेला आहे. अमरावती विभागातील यवतमाळ जिल्हयांत तीन ठिकाणी 113 बियाणे पाकीटे जप्त करण्यात आली असून त्याचे मुल्य 1.55 लाख रु इतके आहे. सर्व जिल्हास्तरावर तसेच तालुकास्तरावर भरारी पथकांमार्फत मोहीम स्वरुपात तपासण्या करण्यात आली असून त्यानुषंगाने दोषींवर कारवाई करण्यात आली आहे. असे कृषि संचालक (निवगुनि) कृषि आयुक्तालय यांनी कळवले आहे.
