कर्जमाफीपासून वंचित शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्यास अधिकाऱ्यांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करा.
मनसे शेतकरी सेनेची जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे मागणी.
राज्यातील तत्कालीन फडणवीस सरकारने छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना २०१७ व उद्धव ठाकरे सरकारने महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९ राबवली मात्र या दोन्ही कर्जमाफी योजनेत जवळपास 6 लाख 50 हजार शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळाली नाही व प्रोत्साहन पर अनुदान ५० हजार सुद्धा मिळाले नाही, या करिता महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेतर्फे वेळीवेळी ठिय्या आंदोलन बैलबंडी मोर्चा व रस्तारोको आंदोलन करण्यात आले, दरम्यान नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात शिंदे सरकारने छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान कर्जमाफी योजनेचे पोर्टल सुरु करून कर्जमाफी पासून वंचित शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यात येईल अशी घोषणा केली.
चंद्रपूर जिल्ह्यातील काही मोजक्याच शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पन्नास हजार रुपयाचे प्रोत्साहन पर अनुदान जमा झाले, असून इतर नियमित पीक कर्ज भरलेल्या लाखो शेतकऱ्यांना जाहीर केलेल्या प्रोत्साहन पर अनुदान मिळाले नाही. याला जिल्ह्यातील सर्व बँकेच्या व कृषी विभागाचे अधिकारी दोषी असून बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी शासनाला आवश्यक असलेला डाटा दिलेला नाही त्यामुळे बरेचसे शेतकरी कर्जमाफी व प्रोत्साहन पर अनुदान यापासून वंचित आहे. त्यामुळे या प्रकरणात जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी अन्यथा मनसे शेतकरी सेनेच्या वतीने मनसे स्टाईलने आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा शेतकरी सेना जिल्हाध्यक्ष आनंद बावणे यांनी केला.
महाराष्ट्र हा कृषिप्रधान राज्य म्हणून ओळखले जाते त्यामुळे राज्यातील बहुतांश नागरिकांचा शेती हा पारंपारिक व्यवसाय आहे परंतु महाराष्ट्र राज्यातील शेतकरी आर्थिक दृष्ट्या गरीब आहेत शेतकऱ्यांना शेतीसाठी लागणारी अवजारे, खते, बियाणे, कीटकनाशक यांसाठी मोठ्या प्रमाणावर पैशांची गरज असते परंतु शेतीसाठी लागणारी खते, बियाणे, अवजारे यांच्या दिवसेंदिवस वाढणाऱ्या किंमत हे शेतकऱ्यांना आर्थिक दृष्ट्या परवडण्यासारखे नसते त्यामुळे शेती करण्यासाठी ते स्वतःची शेतजमीन किंवा रहाते घर साहुकाराकडे किंवा बँकेकडे गहाण ठेवून व्याजाने पैसे घेतात व रात्रंदिवस काबाड कष्ट करून शेती करतात. परंतु अवकाळी पाऊस, दुष्काळ, वादळ, पूर, गारपीट, जनावरांमुळे पिकांचे नुकसान, कमी बाजार भाव तसेच इतर कारणामुळे शेतकऱ्यांच्या हाथा-तोंडाशी आलेल्या शेतीचे मोठे नुकसान होते व याचा शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागते. व शेतजमीन व घर गहाण ठेवून घेतलेले कर्ज न फेडू शकल्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतजमिनीला व घराला मुकावे लागते व याचा धक्का सहन न करू शकल्यामुळे शेतकरी आत्महत्या करण्याचा निर्णय घेतात व स्वतःचे जीवन संपवतात. सतत च्या आपत्तीमुळे हाथा तोंडाशी आलेल्या पिकांचे नुकसान यामुळे शेतकऱ्यांना बसणारा आर्थिक फटका यामुळे राज्यातील शेतकरी शेती क्षेत्राकडे पाठ फिरवताना दिसत आहेत व याचा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठ्या प्रमाणावर फटका बसताना दिसत आहे अशातच शासनाने शेतकऱ्यांकरिता जाहीर केलेल्या कर्जमाफीचा व प्रोत्साहन पर अनुदानाचा जर पात्र असलेल्या लाभार्थ्यांना शेतकऱ्यांना लाभ देत नसेल तर याला जबाबदार असणाऱ्या अधिकाऱ्यावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करा असा इशारा मनसेने जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिलेल्या निवेदनातून दिला आहे. यावेळी मनसे शेतकरी सेनेचे जिल्हाध्यक्ष आनंद बावणे. जिल्हा उपाध्यक्ष राजू कुकडे. जनहीत कक्ष विभाग जिल्हाध्यक्ष रमेश काळबांधे. सुनील गुढे. वाहतूक सेना जिल्हाध्यक्ष महेश वासलवार व इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.
