येत्या खरीप हंगामामध्ये रासायनिक खतांची पुरेशी उपलब्धता
गडचिरोली,दि.24: खरीप हंगामाची चाहुल लागली की, शेतक-यांची रासायनिक खतांसाठी गडबड सुरु होते. आपल्या पिकाला आवश्यक ती खतं वेळेत उपलब्ध होतील का ? याची चिंता असते. त्यातच मागील दोन वर्षामध्ये कोरोना साथ आणी रशिया, युक्रेन युध्दामुळे रासायनिक खतांची खुप काळजी वाटत होती. मात्र येत्या खरीप हंगामामध्ये पुरेश्या प्रमाणात खतांची उपलब्धता होईल, असे दिसून येते. खतांचे नियोजन एप्रिल पासुन सुरु होत असले तरी शेतकऱ्यांकडुन रासायनिक खतांची मागणी मृगाचा पाऊस पडल्यानंतरच वाढायला लागते. चालू वर्षी १ एप्रिल २०२३ रोजी राज्यात ५ लाख ३३ हजार मे.टन युरीया, २ लाख १५ हजार मे.टन डिएपी, २९ हजार मे.टन पोटॅश,८ लाख ३९ हजार मे.टन संयुक्त खते आणि ५ लाख १५ हजार मे.टन सुपर फॉस्फेट असे एकुण २१ लाख ३१ हजार मे.टन खतांचा साठा उपलब्ध आहे. हा खत साठा राज्याच्या खरीप हंगामातील गरजेच्या जवळपास ५० टक्के आहे.त्याच बरोबर खरीप हंगामात राज्याला ४३ लाख १३ हजार मे.टन आणखी खत उपलब्ध होत आहे. राज्यात मुबलक प्रमाणात खत उपलब्ध राहील याची कृषी विभाग दक्षता घेत आहे.राज्यामध्ये खरीपासाठी भरपूर खत उपलब्ध असले तरी शेतकऱ्यांनी आपल्या पिकाला माती तपासणी अहवालाप्रमाणे खताची मात्रा दिली पाहिजे. प्रमाणापेक्षा अधिक खत दिले तर आपला खर्च तर वाढतोच परंतु सुक्ष्म अन्नद्रव्यांची कमतरता पिकांना भासून उत्पादन घटते तर आवश्यक ते खत न मिळाल्यासही उत्पादन आणि गुणवत्ता घसरते. रासायनिक खतांसोबत कुजलेले शेणखत, कंपोस्ट, जैविक खत (बायोफर्टिलायझर्स), नॅनो युरिया यांचाही वापर आवश्यकते प्रमाणे करणे आवश्यक आहे. कृषी विभागाने कृषी विज्ञान केंद्र बारामती यांच्या मदतीने ‘कृषिक ॲप’ तयार करुन घेतले आहे. या ॲपच्या मदतीने शेतकऱ्यांना आपल्या जिल्हयासाठी, माती तपासणी अहवालाच्या अनुसार प्रत्येक पिकासाठी वेगवेगळया खतांची मात्रा आणि त्यासाठी लागणारी किंमत समजण्यास मदत होत आहे.याच ॲप मधून आपल्या तालुक्यातील प्रत्येक कृषी सेवा केंद्रात कोण कोणती खते उपलब्ध आहेत याची माहिती मिळते. त्यामुळे खत खरेदी करणे सोपे होते. त्या कृषिक ॲपचा वापर शेतक-यांनी करणे आवश्यक आहे. केंद्र सरकारने पीएम प्रणाम ही योजना सुरु केली आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांनी खतांचा वापर मृद तपासणी प्रमाणे केल्यामुळे एकुण खतांच्या अनुदानाच्या रकमेमध्ये बचत होणार आहे. हे वाचलेले अनुदान केंद्र सरकारकडून राज्याच्या कृषी योजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना मिळणार असल्यामुळे शेतकऱ्यांनी माती तपासणी अहवालाप्रमाणे खतांचा समतोल वापर करावा, असे आवाहन महाराष्ट्र राज्याचे कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण यांनी केले आहे.
