संशोधन कमिटी नको, जुनी पेन्शन हवी आमदार सुधाकर अडबाले यांची विधानपरिषदेत शासनाच्या निर्णयावर टीका
गडचिरोली : अंशदायी पेन्शन योजना रद्द करून जुनी पेंन्शन योजना लागू करावी या प्रमुख मागणीसाठी राज्यातील कर्मचारी बेमुदत संपावर आहेत. त्यामुळे संपूर्ण यंत्रणा ठप्प पडली आहे. यावर तोडगा काढण्याऐवजी राज्य शासनाकडून पेन्शन संशोधन कमिटी नेमली जात आहे. यापूर्वी २०१९ मध्ये अशीच कमिटी नियुक्त झाली होती. परंतु, त्या कमिटीचा अहवाल अजुनही जाहीर झालेला नाही. त्यामुळे संशोधन कमिट्या नको, तर कर्मचाऱ्यांना हक्काची जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, अशी मागणी आमदार सुधाकर अडबाले यांनी विधानपरिषेदत बोलताना केली.
या आंदोलनात राज्य सरकारी-निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेत्तर, महानगरपालिका, नगरपालीका, नगर परिषद, नगरपंचायती कर्मचारी यासह अन्य विभागांच्या कर्मचाऱ्यांनी सहभाग घेतला आहे. या संपाने शासकीय कार्यालयांत शुकशुकाट आहे. अधिवेशन सुरू असल्याने येथे अधिकारी उपस्थित आहेत. अधिवेशन संपल्यानंतर हे अधिकारीसुद्धा संपावर जातील, अशी शक्यता आहे. कर्मचाऱ्यांना केवळ भाजप सरकार जुनी पेन्शन लागू करू शकते, असे सांगितले जाते. त्यामुळे राज्यातील युती शासनाने तातडीने जुनी पेन्शन योजना लागू करून संपावर तातडीने तोडगा काढावा.
कोरोना काळात शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांनी जीव धोक्यात घालून काम केले आहे. यावेळी काही शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला होता. तीन वर्षे लोटूनही या कोरोना योद्ध्यांची औषधी देयके शासनाने दिलेली नाही. १ जानेवारी २०१९ मध्ये सातवा वेतन आयोग प्रत्यक्ष लागू करण्यात आला. १ जानेवारी २०१६ ते ३१ डिसेंबर २०१९ पर्यंतची थकबाकी ५ हप्त्यात देण्याचे मान्य केले होते. पण त्यापैकी काहींना एक तर काहींना एकही हप्ता भेटला नाही. बीडीएसचा निधी खर्च करण्यास दरवर्षी ३१ मार्चपर्यंत मुदत होती. परंतु, गतवर्षी २१ मार्चलाच बीडीएस बंद करून प्रत्येक जिल्ह्यातील शिल्लक निधी राज्य शासनाने परत घेत अन्याय केला आहे. शाळेत येणाऱ्या मुलींना प्रोत्साहन भत्ता म्हणून एक रुपयाऐवजी दहा रुपये प्रतीदिन देण्याची मागणी केली होती. परंतु, यंदाच्या अर्थसंकल्पात यावर तरतूद करण्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले.
खासगी अनुदानित शाळांना वेतन आणि वेतनेत्तर अनुदान दिले जाते. वेतनेत्तर अनुदान हे कार्यरत शिक्षकांच्या पाचव्या वेतन आयोगाच्या पाच टक्के बेसीकनुसार दिले जाते. त्यातही गतवर्षी हे अनुदान तीन टप्प्यात देण्यात आले होते. या अनुदानातून शाळांचा खर्च भागविणे कठिण झाले आहे. त्यामुळे शासनाने सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतनेत्तर अनुदान देण्यात यावे. आरटीईअंतर्गत २५ टक्के प्रवेश देणाऱ्या इंग्रजी शाळांचे थकीत असलेले प्रवेशशुल्क तातडीने देण्यात यावे. ४५ हजार कोटीचे कर्ज काढून समृद्धी महामार्ग तयार करण्यात आला आहे. मागील काही दिवसांत अपघाताची संख्या बघता हा समृद्धी मार्ग स्वर्गात जाण्याचा सोपा मार्ग असल्याची टीका आमदार अडबाले यांनी केली. तर, दुसरीकडे शेतीकडे जाण्यासाठी पांदण रस्ते नाहीत. ग्रामीण भागातील शेतकरी अनेक अडचणींचा सामना करीत आहे. परंतु, या अर्थसंकल्पात पांदण रस्त्यासाठी कोणतीही तरतूद केलेली नाही. मराठी शाळांमधील विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्यासाठी शिक्षक नाहीत, अशी स्थिती आहे. परंतु, शासनाकडून शिक्षकांची रिक्त पदे भरण्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. विदर्भात सिंचनाचा मोठा अनुशेष आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात अनुशेष असतानाही यंदाच्या अर्थसंकल्पात विदर्भासाठी मोठी तरतूद करण्यात आलेली नाही. सातत्याने सापत्न वागणूक दिली जात असल्याने स्वतंत्र विदर्भ राज्य झाले पाहिजे अशी मागणी केली जात असल्याची बाब आमदार अडबाले यांनी अर्थ संकल्पावर चर्चा करतांना सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली.
