यशवंतराव चव्हाण राज्य वाड्मय पुरस्कारांच्या नियमावलीत सुधारणा
गडचिरोली, दि.08: मराठी भाषेतील उत्कृष्ट वाड्मय निर्मितीसाठी प्रकाशन वर्ष २०२२ करीता राज्य शासनाच्या वतीने देण्यात येणाऱ्या स्व. यशवंतराव चव्हाण राज्य वाड्मय पुरस्कार स्पर्धेसाठीच्या प्रवेशिका पाठविण्यास २ मार्च २०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. तसेच या स्पर्धेच्या नियमावलीतील नियम क्रमांक २४ मध्ये बदल करण्यात आला असून या नियमात ‘महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळावरील शासन नियुक्त सदस्य वगळता इतरांना या पुरस्कारांसाठी पुस्तके सादर करता येतील’, अशी सुधारणा करण्यात आली आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाच्या सचिव मीनाक्षी रा. पाटील यांनी दिली आहे.
मराठी भाषेतील उत्कृष्ट वाड्मय निर्मितीसाठी प्रकाशन वर्ष २०२२ करीता राज्य शासनाच्या वतीने देण्यात येणाऱ्या स्व. यशवंतराव चव्हाण राज्य वाड्मय पुरस्कार स्पर्धेसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय (मुंबई शहर व मुंबई उपनगर वगळून), महाराष्ट्र परिचय केंद्र, नवी दिल्ली व पणजी, गोवा येथे तसेच महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाच्या कार्यालयात १ ते ३१ जानेवारी २०२३ पर्यंत पाठविता येणार होत्या. मात्र, या पुरस्कार स्पर्धेसाठी प्रवेशिका व पुस्तके सादर करण्याच्या कालावधीस एक महिना अधिकची मुदतवाढ देण्यात आली असून आता या पुरस्कार स्पर्धेसाठी प्रवेशिका व पुस्तके स्वीकारण्याचा अंतिम दिनांक २ मार्च २०२३ असा आहे.
२ फेब्रुवारी २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये गतवर्षीच्या स्व. यशवंतराव चव्हाण राज्य वाड्मय पुरस्कार स्पर्धेच्या नियमावलीतील नियम क्रमांक २४ मध्ये बदल करण्यात आला असून या नियमात महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळावरील शासन नियुक्त सदस्य वगळता इतरांना या पुरस्कारांसाठी पुस्तके सादर करता येतील, अशी सुधारणा करण्यात आली आहे. या सुधारित नियमाची अंमलबजावणी सन २०२२ च्या स्व. यशवंतराव चव्हाण राज्य वाड्मय पुरस्कार स्पर्धेपासून करण्यात येत आहे. या योजनेची सन २०२२ च्या पुरस्कार स्पर्धेसाठीची सुधारित नियमावली व प्रवेशिका जिल्हाधिकारी कार्यालय (मुंबई शहर व मुंबई उपनगर वगळून), महाराष्ट्र परिचय केंद्र नवी दिल्ली व पणजी, गोवा येथे, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर व महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाच्या http://sahitya.marathi.gov.in या संकेतस्थळावर व कार्यालयात उपलब्ध आहेत, असेही सचिव श्रीमती पाटील यांनी म्हटले आहे.
